काठमाडौं, ३२ असार । ठेक्कापट्टजस्ता विकासका कार्यमा घोटाला गर्नेलाई कारबाही गर्ने शक्तिशाली संयन्त्र निर्माणको आवश्यक रहेको पूर्वमन्त्री तथा सांसद महेश बस्नेतले बताएका छन् ।
सोमबार सञ्चार केन्द्र नेपालद्वारा आयोजित ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा थालिने विकास निर्माण र यसको प्रभाव’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सांसद बस्नेतले कतिपय ठाउँमा मिलेर टेण्डर दिने÷लिने हुँदा उनीहरुलाई जोगाउनेजस्ता कार्य हुँदै आएकाले देश विकासका लागि गरिने काममा घोटला गर्नेलाई कारबाही गर्न शक्तिशाली संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा उनले अदालतका कारण पनि विकासका बाधा उत्पन्न गरेको भन्दै देश विकासका लागि कोही कसैले बाधा अड्चन हाल्नु जायज नहुने पनि बताएका छन् । विकासमा सबैले बाधा अड्चन ल्याएकाले अब प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट नै अनुगमन गर्नुपर्ने यसका लागि प्रधानमन्त्री अत्यन्तै कठोर भएर लाग्नुपर्ने पनि बताए ।
योजनाहरु कागजमा दुरुस्त देखिए पनि व्यवहारमा भने लागू नभएको भन्दै सांसद बस्नेतले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको नेतृत्वमा अन्य मन्त्रालय तथा कार्यालयमा पनि अनुगमन गरेर गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा महालेखा परीक्षकका पूर्वमहानियन्त्रक सुकदेव भट्टराईले सरकारले आयोजनामा बढी ध्यान नदिँदा मुलुकमा विकास नभएको बताएका छन् । मध्यमस्र्याङ्दीमा १३ वर्षमा सम्झौता भएर ३० वर्षमा पूरा हुने भन्दै यसमा सरकारी संयन्त्रकै कारण यस्तो खर्च बढेको बताए । विकास कार्यमा राज्यले पारदर्शिता कायम गर्न नचाहँदा यसको वस्ताविकता जनताले बुझ्न नसकेको पनि बताएका छन् ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले यसवर्ष ७७ प्रतिशत खर्च भएको बताएका छन् । असारको दोस्रो र तेस्रो हप्तामा बढी खर्च भएको देखिए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा रकम भुक्तानी गर्दा यस्तो देखिएको बताए ।
दिनभरि गरेका काम राति भत्किने चिन्ता भएको भन्दै अब भने वर्षको अन्तिममा विकासका काम नहुने उनले बताएका छन् । उनका अनुसार यसका लागि सरकारले अनुगमनको पनि अनुगमन गर्दै छ ।
यसैगरी, पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालका प्राविधिक सल्लाहकार अलि अकबर मिकरानीले पनि नीति नियम उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयनमा फितलोपन देखिएकाले मुलुकमा विकास नभएको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया