धनगढी, ५ असार । प्रदेश नं ७ मा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘हाम्रो प्रदेश राम्रो प्रदेश’ भन्ने नाराका साथ पर्यटनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन हुने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट तथा कार्यक्रममा उक्त प्रदेशमा पर्यटकीयस्थलको प्रवद्र्धन र विकास गर्न पर्यटन बोर्ड स्थापना गरी पर्यटनका गतिविधि सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यसका लागि प्रदेशका नौवटै जिल्लामा पर्यटनका पूर्वाधार पहिचान तथा निर्माणका लागि रु १६ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
यो प्रदेशमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न महाकाली, कर्णाली, सेतीलगायतका नदीमा र्याफ्टिङ (जलयात्रा) र पहाडी जिल्लामा प्याराग्लाइडिङजस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारको छ । नेपालको सबैभन्दा लामो तथा बढी पानीको सतह भएको कर्णाली नदीको कैलाली चिसापानीदेखि टीकापुरसम्मको भागमा जलयात्राका लागि निकै उपयुक्त देखिएको छ । यद्यपि अहिलेसम्म यो नदीमा व्यावसायिकरुपमा जलयात्रा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारको बजेट नीति कार्यक्रममा प्रदेशका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक क्षेत्रलाई समावेश गरी धार्मिक पर्यटनको प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास गर्ने नीतिअनुरुप सम्भाव्यता अध्ययन भई पहिचान भएका धार्मिक पर्यापर्यटन करिडोरको पूर्वाधार विकास गरिनेसमेत उल्लेख छ ।
धार्मिक एवं पर्यटकीयस्थल खप्तड क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी पर्यटनको विकास एवं रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न ‘खप्तड बाहिरी रिङ्रोड’ आयोजना सञ्चालन गरिने पनि बजेट कार्यक्रममा उल्लेख छ । डोटी, बझाङ, बाजुरा र अछाम जिल्लाको केन्द्रबिन्दुमा रहेको यो क्षेत्रमा ‘खप्तड बाहिरी रिङ्रोड’ आयोजना सञ्चालनका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी आवश्यक पूर्वाधार जुटाउन नसकिएका कारण प्रदेश नं ७ पर्यटकको गतिविधि न्यून रहेको छ ।
निजी क्षेत्र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा एक दशकदेखि यो प्रदेश (साविक सुदूरपश्चिम)मा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको आकर्षक तस्वीरसहितका ‘पोष्टर’ प्रकाशन गरी प्रचारप्रसार हुँदै आए पनि प्रचारप्रसारको कामबाहेक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि अपेक्षित उपलब्धि हुन सकेको छैन । –रासस
प्रतिक्रिया