महासंघद्वारा बजेटको स्वागत, आर्थिक विकास र समृद्धिका लगि औद्योगिकिरण भएकोमा जोड

काठमाडौं, १७ जेठ । आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को लागि मङ्गलबार संघीय संसदमा पेश भएको बजेटलाई स्वागत गर्दै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले वर्तमान सरकारको आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने माध्यम भनेकै मुलुकमा औद्योगिकिरण भएकोमा जोड दिएको छ ।

औद्योगिकरणका लागि पर्याप्त कसरत गरिएको भएता पनि औद्योगिकिरणलाई स्पष्ट सम्बोधन नभएको ठहर गर्दै महासंघले समग्रमा बजेट सकारात्मक रहेको र विगतका अनुभवबाट यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ ।

बजेट मुलतः सरकारद्धारा जारी नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रहि पहिलो वर्षका लागि प्रक्षेपण गरिएको औसत बजेटको रुपमा आएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले चुनावताका वर्तमान सत्तासीन राजनीतिक दलहरुको संयुक्त घोषणा पत्र मार्फत सार्वजनिक गरिएको मुलुकलाई तीब्र आर्थिक विकासमा लैजाने कार्यक्रमहरुलाई जनआकांक्षा अनुरुप बजेटले सम्बोधन गर्न नसके पनि यस बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सके मुलुकको वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सफल हुने र दिगो आर्थिक विकासका लागि आधारभूमि खडा गर्ने देखिएको बताए ।

उद्यमशीलता, रोजगार र उद्योगको क्षेत्रमा केहि सकारात्मक कार्यक्रमहरु अगाडी सारेको बजेटले उत्पादनमुलक झण्डै २ लाख ९० हजारको हाराहारीमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योगलाई पुनरउत्थान तथा स्तरोन्नती गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्ने सम्भावनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको गुनासो छ । यसबाट बजेट मार्फत लिइएको ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि र थप ५ लाख रोजगारी श्रृजना गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव नदेखिएको महासंघको भनाई छ । महासंघले यसै बजेट प्रतिक्रिया मार्फत नेपाल सरकारलाई उपयुक्त मौद्रिक नीति मार्फत उत्पादनमुलक उद्योगलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।

नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र, एक बिशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने व्यवस्थाको स्वागत गर्दै महासंघले नीजि क्षेत्रको सहभागितामा सबै स्थानीय तहमा तीन वर्ष भित्र उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ । यस आर्थिक बर्षमा प्रतिप्रदेश कम्तीमा २० स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना गर्न बजेट बिनियोजनको व्यवस्थाका साथै बन्द र रुग्ण उद्योग सहकारी र नीजि क्षेत्रको साझेदारीमा सम्भाब्यताका आधारमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको महासंघले जनाएको छ ।

महिला उद्यम व्यवसाय वा स्वरोजगार कार्यका लागि पूँजी, सीप र उद्यमशीलता तालिमको सुनिश्चतता गर्ने व्यवस्था तथा महिला उद्यमीहरुलाई परियोजनामा आधारित रु १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋण ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था बजेटको महत्वपूर्ण पाटो भएको महासंघले जनाएको छ । बिदेश स्थित सबै कुटनैतिक नियोगमा स्थायी प्रदर्शनी कक्ष, काठमाडौमा हस्तकला बिक्री तथा प्रदर्शनी केन्द्र, सबै प्रदेशमा प्रदर्शनी केन्द्र तथा औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने व्यवस्थाको पनि महासंघले स्वागत गरेको छ ।

पूँजि निर्माणका लागि सञ्चित मुनाफा आफ्नै उद्योगमा लगानी गरेमा लाभाशं कर छुट हुने व्यवस्थालाई उत्पादनमुलक र पर्यटन उद्योगमा समेत सुविधा, चिया कपडा र डेरी उद्योगमा आय कर पचास प्रतिशत छुट तथा लघु उद्यम व्यवसायलाई ५ बर्ष आय कर छुट दिइने र महिला लघु उद्यमीलाई थप २ बर्ष यस्तो छुटको व्यवस्था बजेटको सकारात्मक पाटो भएको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।