काठमाडौं, १६ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट कर्णप्रिय भएपनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन् ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको बजेट विशेष साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै डा. महतले सरकारले ल्याएको बजेट आश्वासन र उद्देश्य राम्रो भएको तर कार्यान्वयनका आधार नै नभएको जिकिर गरे ।
साक्षात्कारमा डा. महतले सरकारले लिएका अधिकांश लक्ष्य विरोधाभास रहेको समेत आरोप लगाए । पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने लक्ष्य हुँदाहुँदै आर्थिक वृद्धिदर भने ८ प्रतिशत पु¥याउने योजनाबीच तालमेल नमिल्ने उनको दाबी छ ।
उनले भने, ‘५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउन वार्षिक रुपमा २० प्रतिशतका दरले आय बढ्दै जानुपर्छ । तर, आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ८ प्रतिशत छ । यसमा तालमेल मिल्दैन । किनकी ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पु¥याउन कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ४३ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । सरकारको लगानी गर्ने क्षमता २० प्रतिशत मात्रै छ । निजी क्षेत्रको लगानी ८० प्रतिशत छ । तर निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिएको छैन । यसकारण कुनै पनि लक्ष्य हासिल हुन कठिन छ ।’
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रममा आधारित बजेट यथार्थपरक भएको दाबी गरेका छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रको क्षमतालाई ध्यान दिएर ल्याईएको बजेट कार्यान्वनयमा कुनै समस्या नहुने अधिकारीको दाबी छ । रोजगारी सृजना, स्वरोजगार र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर ल्याइएको बजेट सबैका लागि स्विकार्य भएको उनको ठहर छ ।
यसपटकको बजेटले खर्च नहुने ठाउँमा रकम दिने र पछि रकामान्तर गरेर अनियमितता गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरेको अधिकारीले बताए । बजेटले आर्थिक समृद्धि र विकासको ढोका खोलेको दाबी गर्दै अधिकारीले ९५ प्रतिशत बजेटको कार्यान्वयन हुने बताए ।
आथिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट कार्यान्वयन भएपछि त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार बढाउन सकिने उनको तर्क छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले यस पटकको बजेटले कुनै उत्साह थप्न नसकेको बताएका छन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गफ र सपना धेरै बाँडेकाले बजेट पनि सोही अनुसारको हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिए पनि जनताको मन जित्न नसकेको यादवले आरोप लगाए । ‘अब त केही हुन्छ कि भन्ने आशा थियो । तर हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा । यो बजेट कर्मकाण्डी मात्रै हो’, यादवले भने ।
बहुमतसहितको स्थिर सरकारले ल्याएको बजेट विगतकै सरकारले ल्याएजस्तो भएको उनको जिकिर छ । यादवले भने, ‘यो सरकार गफै दिएर खाने रैछ भन्ने प्रमाणित भयो ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाबीच नै तालमेल नमिलेका कारण बजेट पनि स्तरीय बन्न नसकेको आशंका यादवले व्यक्त गरे ।
पूर्व अर्थमन्त्री शंकर प्रसाद कोइरालाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट यथार्थपरक भएको बताएका छन् ।
कोइरालाले स्थिर सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुने सम्भावना बढि रहेको बताए । बजेटको आकार उचित भएको बताउँदै उनले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुने जिकिर गरे । कृषि, पर्यटन, उर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएकाले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुनसक्ने कोइरालाले बताए ।
५ लाख रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य सकारात्मक भएको भन्दै कोइरालाले अहिले नै बजेटबारे नकारात्मक टिप्पणी गर्न नहुने जिकिर गरे ।
विगतका सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुअघि पहिलाको योजना सफल बनाउने नीति उचित भएको उनको भनाई छ ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता हरिनारायण रौनियारले सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले सकारात्मक सन्देश दिएको तर महात्वाकांक्षी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भनेजस्तै बजेट देशको माटो सुहाउँदो भए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने जटिल भएको रौनियारले बताए ।
तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई करको अधिकार दिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टी जनाए । उनले थपे, ‘संघीयता अनुसारको बजेट भएन । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कर उठाउने अधिकार बारे प्रष्ट पार्नुपर्थ्यो ।’
प्रतिक्रिया