यातायात समिति खारेज हुने भएपछि व्यवसायीमा नैरास्यता

रुपन्देही, बैशाख २६ । सरकारले मुलुकभरका यातायात व्यवसायी समिति खारेज गर्ने निर्णय गरे सँगै यातायात धनीहरुमा नैरास्यता आउन थालेको छ ।

समितिका बैंक खाता रोक्का र समिति खारेज गर्ने भएपछि यातायात व्यवसायीहरुले सहजै सडकमा गाडी गुडाउन सकेका छैनन् । रुपन्देहीका ट्रक व्यवसायीहरुले कुनै पनि ट्रकको टोकन काटेर गाडी पठाएका छैनन् । गाडी नचलाउँ भने बैंकको किस्ता तिर्न सकिँदैन, चलाउँ भने दुर्घटना भएमा सिमितिले जिम्मा पनि लिँदैन भन्ने पिरलो व्यवसायीमा छ । समितिले गाडी नछाडेको र रोक पनि नलगाएकोले सडकमा ट्रक कम मात्रामा देखिन्छन् ।

‘राज्यले विकल्प खोजेर समिति खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए सहज हुने थियो । सरकारसँग खारेज गर्ने भन्ने मात्रै नीति छ, गाडी दुर्घटना भएमा कसले जिम्मा लिने ? घाइतेको उपचार खर्च राज्य ३ लाख भनेको छ, घाइतेले १०/१२ लाखको बिल पेश गर्छन् त्यसको जिम्मेवारी को हुने ? सरकारको यो नीतिले भारतीय गाडीलाई प्रोत्साहन र नेपाली गाडीलाई अपहेलना गरेको छ’, लुम्बिनी ट्रक यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद खरेलले भने ।

पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिले पनि आफ्ना ट्रकहरुलाई औपचारिक प्रक्रिया पूरा नगर्दा व्यवसायी आफै सञ्चालन गरेका छन् । राज्यको बिमा नीतिमा घाइतेका लागि दिने रकम ३ लाखर मृतकलाई ५ लाख छ । समितिको बैंक खाता रोक्का भएपछि दुर्घटना भएका गाडी हिरासतमै रहेको बताउँछन् पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष टिकाराम गौतम । ‘काठमाडौँ, नवलपरासी, चितवन र रुपन्देहीमा हाम्रो समितिका गाडी अहिले हिरासतमा छन् । समितिको बैंक खाता रोक्का छ । समितिले घाइतेको उपचार गर्न पैसा निकाल्न पाएन र घाइतेको उपचार पनि हुन सकेको छैन’ गौतमले भने ।

‘ट्रक व्यवसायीमा सिन्डिकेट थिएन, सरकारले समिति खारेज गर्ने भने पछि ट्रकको जिम्मा समितिले लिँदैन । गाडी दुर्घटना भयो भने के गर्ने भन्ने अन्यौलताले गाडी घरमै थन्काएर राख्न बाध्य छौँ’ व्यवसायी सजनशमशेर राणा भन्छन्, ‘संस्थाले जिम्मा लिँदा गाडी सञ्चालन गर्नु सहज थियो तर अहिले नत सरकारले नीति नै बनाएको बिना नीतिको समिति खारेजीले व्यवसाय गर्न कठिन परिस्थिति आयो ।’

उता व्यवसायी मदन घिमिरेको पनि पीडा उस्तै छ, उनले ५ वर्ष सम्म खाडी मुलुक गएर काम गरे र आज भन्दा ३ महिना अगाडि ट्रक किनेर नेपालमै व्यवसाय गर्ने निधो गरे । अहिलेको अस्पष्ट सरकारको नीतिले गर्दा गाडी कवाडमा बेचेर खाडी पस्नु बाहेकको बिकल्प नभएको बताए ।