नेपालको वैकल्पिक ऊर्जा र ग्रामीण पूर्वाधारमा युरोपेली बैंकले सघाउने

काठमाडौँ, ९ वैशाख । युरोपेली लगानी बैंकले नेपालको वैकल्पिक ऊर्जा तथा ग्रामीण सडक विस्तार योजनामा सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

नेपालको साताव्यापी भ्रमणमा रहनुभएकी उक्त बैंककी एशिया–प्रशान्त विभाग प्रमुख एन्जिला मार्कारिनोले अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख केवल भण्डारीसँग आइतबार भएको भेटमा उहाँले त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । बैंककी विभागीय प्रमुख उहाँले जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा तथा ग्रामीण सडक निर्माणजस्ता पूर्वाधार विकासका आयोजनामा बैंकले लगानी गर्न सक्ने आशय व्यक्त गरेको महाशाखा प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

यसैबीच, बैंककी विभागीय प्रमुख मार्कारिकाको सम्मानमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आज अपराह्न एक स्वागत समारोह आयोजना गर्नुभयो ।

त्यसअवसरमा उहाँले चिलिमे–त्रिशूली २२० किलोभोल्ट प्रसारण लाइन, त्रिशूली थ्री बी हब सब स्टेशन परियोजना, मस्र्याङदी करिडोर २२० किलोभोल्ट प्रसारण लाइन परियोजना, समुद्रटार–त्रिशुली थ्री बी हब १३२ केभी प्रसारण लाइन परियोजना, १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् परियोजना, रसुवा–नुवाकोट प्रसारण परियोजना पुनःनिर्माण तथा स्तरोन्नति आयोजना, लेखनाथ–दमौली २२० किलोभोल्ट प्रसारण लाइन परियोजनाका निम्ति उक्त बैंकले रु २० अर्ब ५० करोड ऋण उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो ।

ती परियोजनमा युरोपेली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि जापानी सहयोग नियोग (जाइका), एशियाली विकास बैंक, यहाँस्थित संघीय गणतन्त्र जर्मनीको राजदूतावासलगायतले आर्थिक सहायता प्रदान गरेका छन् ।

उहाँले युरोपेली संघ तथा जर्मन सहयता नियोगको आर्थिक सहयोग संस्था केएफडब्ल्यु विकास बैंकमार्फत परियोजनाका निम्ति रु पाँच अर्ब ८० करोड अनुदान सहयोग प्राप्त भएको जनाउँदै निर्धारित समयमा ती सबै परियोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाललाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सघाउन पाउनु युरोपेली संघका लागि गर्वको विषय भएको बताउँदै यहाँस्थित युरोपेली प्रतिनिधिमण्डलका विकास सहायता प्रमुख अन्ड्रेज रोटगरले नेपालको विकासका साझेदारसँग मिलेर काम गर्न पाएकामा खुशी प्रकट गर्दै नेपालको चौतर्फी विकासका लागि ऊर्जा, सडक सञ्जालजस्ता भौतिक पूर्वाधार नेपालका निम्ति अपरिहार्य छन् भन्नुभयो ।

साथै उहाँले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका सामाजिक–आर्थिक विकासका प्राथमिकता प्राप्त परियोजनामा युरोपेली संघले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । –रासस