–बेलिना थापा
लमजुङ, २२ चैत । जिल्ला वन कार्यालयद्वारा चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयनको लागि अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समितिको मंगलबार बसेको बैठकले जिल्लाको पञ्चबर्षीय वन व्यवस्थापन कार्यायोजना आर्थिक बर्ष २०७५/०७६–०७९/८० तयार पारेर वन विभागबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, जिल्लाका वन क्षेत्रका समसामयिक सवालमा छलफल गरी संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा नया नीति, ऐन, कानुन तयार गर्दा ती सवाललाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समितिका अध्यक्ष एवम् जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लोकराज पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला वन अधिकृत मोहनराज काफ्लेले जिल्ला वन कार्यालयको कार्यक्रम, बजेट तथा सवालबारे जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा उनले संघीय संरचनापछिको जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समितिबारे जानकारी, वन क्षेत्र, जिल्ला वन कार्यालय एवं कार्यक्रमको जानकारी, जिल्लाको वन क्षेत्र र जिल्ला वनको परिचय, जिल्ला वन कार्यालयबाट संचालित कार्यक्रम सम्वन्धी जानकारी गराएका थिए । यस्तै, बनका बर्तमान समस्या, सवाल र समाधानका प्रयास गर्नुका साथै बैठकमा समसामायिक विषय वस्तुमा छलफल गरिएको थियो ।
जिल्ला वन कार्यालयले राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम, सामुदायिक तथा कवुलियति वन विकास कार्यक्रम, जडिवुटी विकास कार्यक्रम, वृक्ष सुधार, वृक्षारोपण तथा निजी वन कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागिले हालको वन ऐन तथा कानुन परिमार्जन गरी पूर्ण रुपमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । हालको ऐनले उपभोक्तालाई कमजोर पर्ने काममात्रै गरेकोले उपभोक्तालाई सर्वाधिकार हुने गरीको वन ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका जिल्ला समन्वय अधिकारी डिल्लीराम सिग्देलले विकास र वातावरणसंग मेल खानेगरीको विकास अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए ।












प्रतिक्रिया