सिण्डिकेटले कानुनी राज्यको उपहास भयोः यातायात उपभोक्ता मञ्च

काठमाडौँ, १९ चैत । यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिण्डिकेटले कानुनी राज्यको उपहास भएको यातायात उपभोक्ता मञ्चले जनाएको छ । मञ्चले सोमबार विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै संविधानले सेवा छनोटका लागि व्यवस्था गरेको नागरिकको मौलिक हक समेत कुण्ठित भएको ठहर गरेको छ ।

‘सिण्डिकेटका पक्षमा संचालन गरिएको आन्दोलन फिर्ता लिन र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा गुणस्तरीय सेवा निर्वाध रुपमा प्रदान गर्न राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ र सम्पूर्ण यातायात व्यवसायीलाई अनुरोध गर्दछौँ’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

मञ्चले शुरुदेखि नै सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कायम गरिएको सिण्डिकेटको हामीले विरोध गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतद्वारा सिण्डिकेट अन्त्यका लागि दिएको आदेश, सरकारले बन्द गर्न गरेका विभिन्न प्रयत्नका वाबजुद यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट कायम रहनु दुःखद भएको मञ्चले जनाएको छ । ‘नेपाल सरकारले यातायातको क्षेत्रमा विद्यमान सिण्डिकेट अन्त्य गर्न दिएको निर्देशन दिने कार्यको स्वागत गर्दछौं’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

महिला, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, विधार्थी, अपांग आदिका लागि सार्वजनिक यातायातका साधनमा राज्यद्वारा गरिएको सिट आरक्षण र छुट समेत उचित ढंगले कार्यान्वयन नभएको मञ्चले बताएको छ ।

‘सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रुहरु जवरजस्ती चढाउने जस्ता कार्यले सार्वजनिक सवारी साधनहरुको प्रयोग अत्यन्त कस्टकर बनिरहेको छ । कारणवस दुर्घटना भएको अवस्थामा घाइतेलाई गाडी व्याक गरी मृत्यु गराएका घटनाहरु पनि प्रसस्त हुने गरेका छन्’, मञ्चले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘त्यसरी जानाजान घाइतेलाई मृत्यु गराउने अपराध जन्य कार्यलाइ नियन्त्रण गर्ने प्रयाप्त कानुनी व्यवस्थाको समेत अभाव देखिन्छ । यसप्रकारका समस्याहरुको समाधानका लागि उचित कदम चाल्न सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं ।’