काठमाडौँ, १७ चैत । महिलाविरुद्धको हिंसालाई दण्डनीय गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले शुक्रबार साँझ आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा हिंसा न्यूनीकरणका लागि संविधानको मौलिक हकसम्बन्धी प्रावधानका आधारमा सशक्त कानून निर्माण गर्न जोड दिइयो ।
सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले संविधानमा महिला अधिकार तथा सहभागिताको सुनिश्चितता गरिए पनि उनीहरुविरुद्ध अझै पनि शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिकलगायत हिंसा हुने गरेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै कडाभन्दा कडा कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालले दण्डहीनताका कारण समाजमा अहिले पनि बोक्सीको आरोपमा दिउँसै महिला कुटिने अवस्था रहेको बताउँदै छलफलमा विज्ञबाट आएका सुझावका आधारमा कानून निर्माण गरी चाँडो संसद्मा मस्यौदा पठाइने जानकारी दिइन् ।
महिला कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले पीडितले स्थानीय तह, प्रहरी र अदालतमा उजुरी गर्न नसक्दा न्याय पाउने अवस्था नरहेको बताउँदै घटनामा संलग्न अपराधी, मतियार तथा मूकदर्शकलाई समेत दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पीडकले क्षतिपूर्ति भर्न नसकेमा राज्यले उत्तरदायित्व बहन गर्ने गरी कानून बनाउन उनले सुझाव दिए । आगामी असोजभित्र अनिवार्य रुपमा कानून बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताइएको छ । –रासस
प्रतिक्रिया