
काठमाडौं, ८ चैत्र । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायालयको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नको लागि आफूले तत्काल न्यायपरिषद ऐन संशोधन गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री तामाङले भने, ‘यसको लागि नयाँ कानून ल्याउन आवश्यक छैन, न्याय परिषद ऐनकै एउटा दफा संशोधन गरे पुग्छ, अहिलेसम्म न्यायाधीशहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था थिएन्, अब सम्पत्ति अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्ने कानूनको व्यवस्था गर्छु, सम्पत्ति विवरण बुझाएरमात्रै हुँदैन, सार्वजनिक नै गर्नुपर्छ ।’
उनले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानून बनाउँदा आउने जस्तोसुकै दबाब थेग्न आफू तयार रहेको बताए । उनले थपे, ‘कानून बनाउँदा यदि दबाब आयो भने म थेग्न सक्छ ु।’ उनले आफूले संसदबाट उक्त कानून पास गराएरै छाड्ने अठोट व्यक्त गरे ।
मन्त्री तामाङले न्यायालयमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको जनगुनासो आईरहेकोले यसको विषयमा छलफल गरेर भ्रष्टाचारमुक्त न्यायालय बनाउन आफूले विशेष पहल थाल्ने पनि विश्वास दिलाए । उनले पीडितले न्याय पाउनुपर्ने र पीडकलाई कानूनी कारबाहीको लागि कठघरामा पुर्याउनुपर्ने बताउँदै भने, ‘पीडित भन्दा पीडकले बढि फाईदा लिएको गुनासो छ, यो गुनासो धेरै ठूलो छ, पीडकले उन्मुक्ति पाउने स्थितिको अब अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
कानुनका अभावले भन्दापनि कार्यान्वयनको अभावले गर्दा मुलुकमा बेथिति जन्मिएको उनको टिप्पणी छ । उनले संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार असोज ३ गतेभित्रै सबै ऐन तथा कानूनहरु निर्माण गरिसक्ने पनि बताएका छन् । उनले लगभग ३७६ वटा कानून आउने र त्यसमा कतिपय पूरानै कानूलाई संशोधन गरिने पनि जनाए ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कानून अभाव भएकोले अबको १० देखि १५ दिनभित्र सबै प्रदेशमा नमूना कानून पठाईसक्ने पनि उनले विश्वास दिलाए । ‘निर्वाचनपछि मुलुकमा तीनवटै तहमा सरकार बनेको छ, संरचनाहरु बनाईसकेका छौं, अब यसलाई डेलिभिर गर्नको लागि पनि कानून बनाउनुपर्छ, हामी अहिले यही काममा व्यस्त छौं’-उनले थपे।












प्रतिक्रिया