स्वैच्छिक अवकाश रोक्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं, ४ चैत । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाशको आकर्षक प्याकेज ल्यायो ।

एकमुष्ट सात वर्षसम्मको पेन्सन सुविधा एकैपटक बुझेर घर जान पाइने भएपछि सेवाअवधि लगभग सकिन लागेका कर्मचारीलाई भनेजस्तै भयो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

पियन र खरिदार मात्रै होइन, अधिकृतदेखि सचिवसम्मले अवकाशका लागि निवेदन दिए । ९ हजार ५ सय ९१ कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश लिन तयार भए । जबकि यी कर्मचारीलाई बिदाइ गर्दा कम्तीमा ३० अर्ब आर्थिक भार पर्ने सरकारी अनुमान छ ।

सेवाअवधि सकिन लागेका धेरै कर्मचारी यो प्याकेजमा आकर्षित भएपछि वर्तमान सरकारले प्याकेज नै रद्द गर्ने तयारी थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै चाहनाअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्न लागेको स्रोतले जानकारी दियो । ‘समायोजनमा जान नचाहने तथा समायोजनपछि पनि अतिरिक्त दरबन्दीमा रहन खोज्ने कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउने ऐनको आशय छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले भने, ‘तर, कर्मचारीलाई समायोजनअघि नै फारम भराइएको तथा यो प्याकेज रोज्नेहरू अधिकांश स्वतः अवकाशनजिक रहेकाले स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेज नै रद्द गर्न खोजिएको हो ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले पनि प्रधानमन्त्रीसँग कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाशको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउँदा अबौँ रुपैयाँ खर्चनुपर्ने र त्यस्तो स्रोत सरकारसँग नभएको मन्त्रालयले बताएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा सहभागी हुन नचाहने र स्वैच्छिक अवकाश रोज्नयोग्य कर्मचारीले स्वभाविक राजीनामा दिँदा पनि पेन्सन सुविधा पाउने भएकाले सरकारले स्वैच्छिक अवकाशका नाममा एकमुष्ट सात वर्षको पेन्सन सुविधा नदिने तयारी थालेको हो ।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा अर्थ सचिवले भने, ‘अघिल्लो सरकारले स्वैच्छिक अवकाश प्याकेज हतारमा ल्याएको निष्कर्ष छ । समायोजन नै नभई के आधारमा कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आफ्नै तयारी

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्वैच्छिक अवकाशको प्रक्रिया रोक्नेबारे गृहकार्य गरेको बताए पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासनिक संयन्त्रले भने त्यसबारे कुनै जानकारी नभएको जनायो । मन्त्रालयले १३ चैतभित्र स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गर्न निवेदन अध्यावधिक गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ । अवकाश रोज्नेमध्ये ७ हजार ३ सय कर्मचारीको विवरण अध्ययन गरिसकेको र बाँकीको निवेदन जाँच गर्ने काम पनि चाँडै सक्ने जानकारी दियो ।

राज्यलाई ३० अर्ब भार

सरकारले पूर्वघोषित प्याकेजअनुसार ९ हजार ५ सय ९१ कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाए राज्यलाई कम्तीमा ३० अर्ब भार पर्ने अर्थ मन्त्रालयलको अनुमान छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अवकाश रोज्ने एउटा सचिवले करिब ३२ लाखसम्म बुझ्नेछन् । उनीहरूले अवकाश रोजेको ७ वर्षपछि पुनः नियमित पेन्सन सुविधा पाउँछन् ।

३० अर्ब सदुपयोग गरौँ

अर्थतन्त्र संकुचनको अवस्थामा स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेज रद्द गरेर उक्त बजेट विकासमा लगाउनुपर्ने पूर्वप्रशासकहरूको सुझाब छ । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला ३० अर्ब बजेट जलविद्युत्मा लगानी गरे करिब ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने बताउँछन् । यो बजेटले एउटा भव्य नयाँ सहर निर्माण गर्न सकिने पनि उनले बताए । सडकतर्फ लगानी गरे सयौँ किलोमिटर राजमार्ग निर्माण गर्न सकिने उनको सुझाब छ ।

कति खर्च हुन्छ एक कर्मचारी उत्पादन गर्न ?

एउटा कर्मचारीको सेवा प्रवेशदेखि अवकाशसम्म राज्यले कति खर्च गर्छ भन्ने यकिन हिसाब सरकारले राखेको छैन । निजामती किताबखाना, लोकसेवा आयोग, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग यस्तो विवरण छैन ।

लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य मधुरमण तिवारीले १६ वर्षअगाडि गरेको अध्ययनले खरदारबाट प्रवेश गरेर सचिव हुँदासम्म एउटा कर्मचारीलाई राज्यले करिब तीन करोड खर्च गरेको हिसाब देखाएको थियो । तर, त्यो तलबबाहेकको खर्च हो । सो खर्चमा उसको गाडीलगायत मन्त्रालयमा पाउने सुविधा, विभिन्न शीर्षकका भत्ता, विदेश भ्रमण, तालिम, अध्ययनलगायत शीर्षकका थिए । तिवारीले लोकसेवामा विभिन्न कामले पुगेका कर्मचारीलाई प्रश्न गरेर त्यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको बताए । तर, त्यसयता यसप्रकारको अर्को अध्ययन भएको छैन । तिवारीको १६ वर्षअघिको अध्ययनको समयभन्दा अहिले कर्मचारीको विदेश भ्रमण, विभिन्न तालिम र अध्ययनमा हुने खर्चमा कैयौँ गुणा वृद्धि भएको छ । त्यस आधारमा एउटा सचिव तयार गर्दा राज्यको करिब ९ करोडसम्म खर्च हुन सक्ने प्रशासनविद्हरू बताउँछन् ।

प्रशासनविद् तिवारी भन्छन्, ‘मैले अध्ययन गर्दा कर्मचारी निकै कम मात्रामा विदेश भ्रमणमा जान्थे । अहिले सचिव तहका कर्मचारी हरेक वर्ष कम्तीमा तीन–चारपटक विदेश भ्रमणमा जाने हुँदा खर्चको आकार निकै बढेर गएको छ ।’ अहिले अधिकृत र त्यसभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीसमेत भ्रमणमा जाने हुँदा राज्यले कर्मचारीमा गर्ने खर्चको आकार तेब्बर–चौबर बढेको हुन सक्ने तिवारीको आंकलन छ । तर, त्यसरी अनुभवी बनाइएका कर्मचारीलाई धनराशिसहित बिदा गरेर राज्यले फेरि नया“ कर्मचारी भर्ती गर्ने बाटो रोजेको छ ।

अवकाशमा जान ९ हजार ५९१ निवेदन 

प्रदेश र स्थानीय तहमा जान अस्वीकार गर्दै ९ हजार ५ सय ९१ कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशको निवेदन दर्ता गराएका छन् । सूचीमा ५ सचिव, ३८ सहसचिव, १ सय ५८ उपसचिव र १४ सय अधिकृत तहका कर्मचारी छन् । बाँकी राजपत्र अनंकित तहका र कार्यालय सहयोगी धेरै छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार स्वैच्छिक अवकाश रोज्नेमा ठूलो संख्यामा अनिवार्य अवकाश पाउन लागेकाहरू छन् । सात वर्षको एकमुष्ट पेन्सन पाउने लोभमा स्वतः अवकाशनजिक रहेका सचिव, सहसचिव र उपसचिव पनि यो प्याकेजमा आकर्षित भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले मुख खोले, ‘कर्मचारीलाई अवकाशमा होइन, काममा पठाउने हो’

शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले पनि स्वैच्छिक अवकाशको सुविधा कर्मचारीहरूलाई नदिने बताएका छन् । उनले अनुभवीलाई घर पठाएर नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको बधाई ग्रहणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारी सरकारले खटाएको देशको जुनकुनै ठाउँमा जानैपर्ने बताए । ‘कर्मचारीलाई अवकाशमा होइन, काममा पठाउने हो, सरकारले खटाएको ठाउँमा जान्नँ, अवकाशमा जान्छु भन्न पाइँदैन,’ उनले भने ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री पनि विपक्षमा

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि स्वैच्छिक अवकाश ठीक समयमा नआएको बताएका छन् । नयाँ पत्रिकासँग उनले भने, ‘स्वैच्छिक अवकाशबारे केही दिनमा धारणा सार्वजनिक गर्नेछौँ, काम गर्ने मान्छेलाई स्वैच्छिक अवकाश हुँदैन ।’ उनले काम गर्न तयार हुने कर्मचारीलाई काम दिन सरकार तयार रहेको र काम गर्दिनँ भन्ने कर्मचारीलाई स्वैच्छिक राजीनामा दिएर जाने अवसर रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले स्वैच्छिक अवकाशका विषयमा अध्ययन र छलफलपछि कदम चाल्ने बताएका छन् ।

प्रदेशमा खटाइएका ३० प्रतिशत  कर्मचारी अझै हाजिर भएनन्
खटाएको प्रदेशमा नगएर निजामती कर्मचारीले सरकारलाई चुनौती दिएका छन् । प्रदेश कार्यालय सञ्चालनका लागि सरकारले पछिल्लो एक महिनामा १ हजार ६८ जना कर्मचारी खटाएको थियो । तर, ३० प्रतिशत कर्मचारीले सरकारी आदेशलाई अस्वीकार गरेका छन् । सरकारी आदेश नमान्ने कर्मचारी काठमाडौंका आकर्षक कार्यालयमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका बढी छन् । नापी, मालपोत र राजस्व कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभागलगायत कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी प्रदेशमा गएर काम गर्न अटेरी गरिरहेका छन् ।