जिल्ला बसोबास व्यवस्थापन समितिद्वारा कार्यभार ग्रहण

गाईघाट (उदयपुर), २२ माघ । अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यस्थापन गर्न गठित जिल्ला बसोबास व्यवस्थापन समिति उदयपुरले सोमबार आफ्नो कार्यभार समालेको छ ।

जिल्ला मालपोत कार्यालय परिषरभित्र कार्यालय स्थापना गरी समितिले सोमबारदेखि आफ्नो कामकाजलाई अघि सारेको हो । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उदयपुरमा माघ ८ गते बिरेन्द्रकुमार बस्नेतलाई अध्यक्षको निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयसँगै बस्नेतले सोमबार औपचारिकरुपमा कार्यभार सम्हाल्दै राजनीति आस्था र विचारभन्दा माथि उठेर काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले आफु कुनै विचारसँग आस्था भएपनि काम गर्ने शिलशिलामा पुर्वाग्रही नभई अधिकतम उदयपुरबासीको हितमा काम गर्ने बताए ।

सरकारले २०७३ चैत्र महिनामा केन्द्रीय स्तरमा आयोग गठन गरी जिल्ला स्तरमा समितिमार्फत अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी कामकारवाही अघि बढाएको थियो ।

९ जना रहने जिल्ला स्तरीय समितिमा मालपोल कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव त्यसैगरी नापि, वन, जिल्ला समन्वय समितिका कार्यालय प्रमुख समन्वय अधिकारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेका एक अधिकृत सदस्य हुने व्यवस्था छ । बाँकी ३ जना समितिले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ ।

जिल्ला समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार अन्र्तगत आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा जग्गाधनी वा मोहिको हैसियतमा कुनै ठाउँमा घरजग्गा नभएको, प्राकृतिक प्रकोपबाट घरजग्गा विहीन हुन पुगेका नेपाली भूमिहिनलाई ठहर गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

त्यसैगरी सानातिन आयमुलक कार्य गर्न ग्रामिण क्षेत्रबाट आई नगरपालिका क्षेत्रका सरकारी÷सार्वजानिक जग्गामा घरटहरा बनाई बसोबास गरेको स्लमबस्तीलाई सोही ठाउँमा विक्री गर्न नपाउने गरी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार रहेको सदस्य सचिब नवराज खड्काले बताए ।

उनले भुमिहिन र स्लमबस्ती क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने, छनौट गरी प्राथामिकता तोक्ने, स्थलगतरुपमा लगत तयार गर्ने, १५ दिनको सूचना प्रकाशित गर्ने, सूची प्रकाशित गर्ने, कार्यविधि अनुसार जग्गा उपभोग निस्सा तयार गर्ने, प्रमाणिकरण गर्ने, उपलब्ध गराउने जस्ता कार्य रहेको बताए ।