बेसीसहर बजारको मुख्य सडकको विकल्प खोजिने

लमजुङ, १६ माघ । बेंसीसहर नगरपालिकाले आयोजना गरेको नगरसभाले डुम्रे–बेंसीसहर सडक अन्तर्गत बेंसीसहरबीचको मुख्य सडक खण्डको विकल्प खोजिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले निर्णय गरेको सहायक राजमार्गले बेंसीसहर बजार नै ध्वस्त हुने सम्भावना बढेको भन्दै सोमबार आयोजित बेंसीसहर नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाले विकल्प खोज्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले २०६८ मा डुम्रेदेखि बेंसीसहर हुँदै मनाङको चामेसम्मको सडकलाई सहायक राजमार्गमा स्तरोन्नति गर्ने र सडकलाई दायाँबायाँ १५–१५ मिटर फराकिलो बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको निर्णयले बेंसीसहरको स्वरुप विग्रनुका साथै सडक दायाँबायाँका ५ सय बढी घर भत्किने र करिब २० अर्व भन्दा बढीको क्षति हुने भन्दै सडकको विकल्प खोज्ने निर्णय गरेको हो । बेंसीसहर बजारको ऐतिहासिक स्वरुपलाई जोगाउन र सडक विस्तारबाट हुने क्षति रोक्न विकल्प रोज्नुपर्ने निर्णय गरेको बेंसीसहर नगरपालिकाका मेयर गुमानसिंह अर्यालले बताए ।

डुम्रे–बेंसीसहर–चामे सडक विस्तार गर्दा बेंसीसहर खण्डको अधिकांश घरबस्ती भत्काउनु पर्ने अवस्था रहेकाले सडक विस्तार हुन सकेको छैन ।

यसअघि सरकारले डिभिजन सडकमार्फत मालपोत कार्यालयलाई पटक–पटक पत्र लेखेर लगत संकलनको लागि निर्देशन दिएको थियो । लगत संकलन गरेर पठाउनुका साथै क्षति हुने अनुमान समेत पठाएपनि सडक बिस्तार हुन सकेको थिएन ।

त्यसअघि सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेपछि अदालतले क्षतिपूर्ति दिएरमात्रै सडक बिस्तार गर्न सकिने आदेश दिएको थियो । बेंसीसहर बजारको बीचबाट सहायक राजमार्ग नलगेर अन्यत्रबाट लैजाने विकल्प खोज्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्री परिषद सचिवालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र शहरी विकासमा अनुरोध गर्ने निर्णय समेत नगरसभाले गरेको छ । नगरसभाको निर्णयपछि बेंसीसहरको मूल सडकमा घरवस्ती हुनेलाई राहत पुग्ने भएको छ ।

यस्तै, नगरसभाले नगरभित्रका आधारभूत र माध्यमिक तह गरी १६ वटा विद्यालयमा विद्युतीय हाजिर मेसिन जडान गर्ने निर्णय गरेको छ । नगरपालिको ८० प्रतिशत अनुदान र विद्यालयको २० प्रतिशत लागत साझेदारीमा हाजिरी मेशिन जडान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नगरसभाले बेंसीसहर नगरक्षेत्र भित्र निर्माण भई करको दायरामा नआएका र त्रुट्टी भई घर सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिएका घरलाई राजस्व समितिले तोकेको जरिवाना लिई घर कायम, अभिलेखिकरण तथा घर सम्पन्नको प्रमाण पत्र दिने समेत निर्णय गरेको छ ।

नगरसभाले उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी अधिकारीको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति समेत गठन गरेको छ । समितिमा वडा नम्बर १० का अध्यक्ष पूर्णबहादुर थापा र नगर कार्यपालिककाका सदस्य दोजबहादुर खवास रहेको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले वर्षको २ पटक नगरसभा गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार नगरपालिकाको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा आवश्यक ऐन, कानुन, नियम, विनियम र कार्यविधि निर्माण गर्न नगरसभा गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरसभाले १० वटा प्रस्ताव पारित गर्दै आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ को आयव्यय विवरण, निर्णयको अनुमोदन, योजनाको योजनान्तरण, रकमान्तर र घर नक्सा पास, अभिलेखिकरण सम्बन्धमा निर्णय गरेको नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर सिलवाले बताए ।