बाजुरा, १४ पुस । बाल विवाह कानुनी रुपमा अवैध भएपनि न्यूनिकरणमा चुनौति बनेको छ । शिक्षा, सचेतना र कानुनी बन्देजले पनि बाल विवाह रोकिनुको साँटो पहिलेको तुलनामा बढीरहेको पाईएको छ ।
जसका कारण समाजमा बहुविवाह, बाल मृत्युदर, कुपोषण र गरिबी निम्त्याउने पहिलो कारण नै बाल विवाह बन्ने गरेको छ । जिल्लामा ७० प्रतिशतले बाल विवाह गर्ने गरेको एक संस्थाको अध्ययनले देखाएको छ ।
बाल विवाह न्यूनिकरणका लागि सचेतना र शिक्षा दिन राज्य र गैर राज्यपक्षबाट ठूलो मात्रामा लगानी भएपनि त्यसको प्रभावकारिता कमै देखिन्छ । कानुनले अवैध भनिएपनि उजुरी नदिने र विहे गोप्यमै राख्ने गरेको पाईएपछि प्रस्तावित खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाले कडा निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।
गाउँपालिकाले बाल विवाह गर्ने परिवारलाई राज्यका सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने गरी कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गर्न लागेको अध्यक्ष नरबहादुर रावतले बताए । प्रमुख समस्याका रुपमा बाल विवाह देखिएपछि रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम आवश्यक रहेकोले सुविधा रोक्ने तयारी गरिएको हो, रावतले भने ।
राज्यले अवैध र कानुनी रुपमा बन्देज कार्यले अझै निरन्तरता पाएकोले त्यसको समाधान आवश्यक रहेको उपाध्इयक्ष कुन्ती बुढा साउँदले बताईन् । गाउँपालिका गर्नु पर्ने सबै प्रकारका पहल गर्न तयार छ, बाल विवाह गर्ने परिवार वा जोडीलाई नीतिगत रुपमै कडा प्रावधान बनाउने तयारी गरिएको उपाध्यक्ष साउँदले बताईन ।
गाउँपालिकाले सुविधा रोक्ने गरी कार्यपालिकाको बैठकमा निर्णय गर्ने प्रतिवद्धता गरिसकेको छ । सामाजिक रुपान्तरण अभियान अन्र्तगत रेडियो बाजुरा र गुड नभर्स इन्टरनेशनलको सहकार्यमा गरिएको खुला संवाद तथा बाल विवाह रोक्नमा जनप्रतिनिधिको भूमिका विषयक कार्यक्रममा सात वटै वडाका अध्यक्ष र गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षले लिखित प्रतिवद्धता जनाएको कार्यकारी अधिकृत गणेश बस्नेतले बताए ।
सोही गाउँपालिकामा यस अघि तीन वटा विद्यालय र १ र २ नम्बर वडाले निर्णय नै गरेर बाल विवाह गर्नेलाई सम्बन्धीत निकायबाट पाउने सुविधा नदिने निर्णय नै गरिसकेका छन् ।
विद्यालयले छात्राहरुले पाउने छात्रवृत्ति नदिने, विद्यालयका अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद देखि अन्य अवसरबाट वञ्चित गराउने र बाल विवाह गरी अर्को विद्यालयमा भर्ना हुन खोजेको पाईएमा प्रमाण पत्र समेत नदिने निर्णय गरेको मालिका मावि गाँज्राका प्रअ राजेन्द्र बहादुर सिंहले बताए ।
जिल्लामै नयाँ अभ्यास गरेर अघि बढ्ने र न्यूनिकरणका लागि वडा स्तरबाट गर्नु पर्ने सहयोग गर्न तयार रहने सातै वडाले प्रतिवद्धता गरेका छन् । छेडेदह गाउँपालिका १ र २ काँडा र जयवागेश्वरीमा तीन वर्षको अवधीमा भएका बाल विवाहको सर्भे अनुसार सत प्रतिशत बाल विवाह भएको देखाईएको छ ।
सचेतना र शिक्षाले मात्र बाल विवाह रोक्न नसकिने निष्कर्ष सहीत कडा निर्णय गर्न बाध्य हुनु पर्ने अवस्था आएको वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष हर्कबहादुर रावतले बताए । अशिक्षा, अज्ञाता र अन्धविश्वासले मात्र बाल विवाह नभई पछिल्लो समय प्रविधिको विकास र एक अर्कोको देखासिकीबाट पनि हुने गरेकोले कानुनी कारवाही हुनु पर्ने वडा नम्बर ७ का कार्यबाहक वडा अध्यक्ष लालबहादुर खड्काले बताए ।
दिनभर बाल विवाह बारे शिक्षा मुलक कार्यक्रममा सहभागि भएर राती विहे गरेका पनि थुप्रै उदारण छन्, सबै निकाय कारवाही गर्न तयार नभएसम्म नरोकिने बाल क्लबका क्याप्टेन नितेष सिंहले बताए ।
राजनीतिक दल, वडा र गाउँपालिका स्तरबाटै कार्यान्वनका लागि सजिलो पारिदिए बाल विवाह रोक्न ठूलो सहयोग पुग्ने गुड नभर्स इन्टर नेशनलका जिल्ल संयोजक विष्णु भुषालको भनाई छ ।
बाल विवाहबारे कानुनी प्रावधान
कोही पनि व्यक्ति बालविवाहमा संलग्न हुन्छ भने विवाह गर्ने र गराउने मध्येका उमेर पुगेका लाई ६ महिनादेखि ३ वर्ष सम्म कैद र एक हजार रुपैया देखि दश हजार रुपैया सम्म जरीवाना हुने प्रावधान छ ।
१० वर्ष मुनीका नावालक वालिकालाई विहे गर्न जवरजस्ती गर्नेलाईे ६ महिनादेखि एक वर्ष सम्म कैद र १ हजार देखि दस हजार रुपँैया सम्म जरीवाना हुन्छ । भने १० देखि १४ वर्षको वालवालिकालाई विवाह गरे गराएको रहेछ भने ३ महिना देखि १ वर्ष कैद र रु पाँच हजार रुपैया सम्म जरीवाना हुने प्रावधान छ ।
यस्तै १४ वर्ष देखि माथि २० वर्षको किशोरीलाई विहे गर्न जवरजस्ती गर्नेलाईे ६ महिनासम्म कैद वा दश हजार रुपैया सम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । यति मात्र होइन बालबिवाहमा संलग्न बालविवाह गर्ने गराउने, विवाहको अवसरमा काम गर्ने पुरोहित, लमी र जन्ती र बिवाह गर्न सघाउनेहरुलाई एक महिना सम्म कैद र एक हजार रुपैया सम्म जरीवाना हुने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया