रैथानी बालीको प्रबर्द्धन गर्न कृषिमा साढे ५ करोड बजेट

– कृष्ण ओली
बाजुरा, पुस ५ । बाजुराको कृषि क्षेत्रको विकास र प्रबर्द्धन गर्न व्यापक बजेट विनियोजन गरिएको छ । नौवटा स्थानीय तहमा सरकारले पहिले निर्धारण गरेको भन्दा करिब डेढ करोड बजेट थपिएको छ ।

जिल्लामा यो वर्ष कृषि क्षेत्रको बजेट मात्र साढे ५ करोड बढी विनियोजन गरिएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठले बताए । नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि देशभरका स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत उपलब्ध गराएको बजेट ग्रामिण सडकलगायतका पूर्वाधार विकास र अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने गरेको भएपनि बाजुरामा कृषि क्षेत्रलाई महत्व दिएको श्रेष्ठले बताए ।

जिल्लामा अझै ८० प्रतिशत बढी कृषिमा आश्रित छन् । तर जिल्लाले अझै १० हजार मेट्रिकटन बढी आयात गर्नु पर्ने अवस्था छ । त्यसको सुधारका लागि नै कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको कृषि विकास कार्यालयले बताएको छ । बजेट विनियोजन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई भएपनि आधुनिक कृषि प्रविधिको विस्तार र कृषि बालीका पकेट क्षेत्रको प्रबर्द्धन तथा किसानलाई प्रोत्साहन स्वरुप कृषिमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

नौवटा स्थानीय तहमा कृषि प्रसार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, एक गाउँ एक प्राविधिक कार्यक्रम, साना सिँचाई, सहकारीमा आधारित साना सिँचाई र मलबीउ ढुवानी कार्यक्रम, विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम, आलु तथा तरकारी विकास कार्यक्रम र बाली विकास कार्यक्रम सञ्चालनको लागि ४ करोड १५ लाख ६७ हजार बजेट उपलव्ध भएको थियो ।

त्यसमा थप स्थानीय तहले कम्तिमा ५ लाखदेखि ४८ लाखसम्म थप गरि जम्मा १ करोड ४६ लाख ३० हजार रकम बजेट विनियोजन गरेका छन् । कार्यालयका अनुसार कुनै पनि स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रलाई छुट्टयाइएको बजेट अन्य शिर्षकमा खर्च गरेका छैनन् र केन्द्रले तोकिदिएको बजेट भन्दा थप गरेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । केन्द्रबाट छुट्टयाइएको बजेटको अतिरिक्त नेपाल सरकारबाट आफूलाई प्राप्त एक मुष्ठ समानीकरण अनुदानमध्येबाट गाउँ/नगर सभाबाट कृषि क्षेत्रको विकासको लागि थप बजेट विनियोजन गर्नुलाई कृषि विकास कार्यालयले सकारात्मक रुपमा लिएको नायव सुब्बा मिनप्रसाद जैशीले बताए ।

कार्यालयले शुरुदेखि नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गरि कृषिलाई विनियोजन गरिएको बजेटबारे जानकारी गराइ बजेटको विवरण उपलब्ध गराउनु, सम्बन्धित स्थानीय तहमा कृषिको समस्या र आवश्यकता एवं प्राथमिकता समेटिएको कृषि सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रमको ड्राफ्ट तयार गरि नौवटै तहलाई उपलब्ध गराउनु र निर्वाचित गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र अन्य जनप्रतिनिधिहरुले कृषि क्षेत्रको विकासलाई उच्च महत्व दिनु जस्ता कारणहरुले गर्दा स्थानीय तहले थप बजेट विनियोजन गरेको बताईएको छ ।

सिमी, कोदो, फापरलगायतका स्थानीय एवम् रैथाने बालीहरुको व्यवसायिक उत्पादन र बजारीकरणबाट गाउँपालिका क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षा र कृषकको आय आर्जनमा टेवा पुग्न सक्ने अवसर र सम्भावना भएको कारण कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखि बजेट विनियोजन गरेको गौमुल गाउँपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाले बताए । बजेटलाई अर्गानिक सिमी, आलु, फापर, चिनो, कागुनो, जौलगायतका स्थानीय एवम् रैथाने बालीको उत्पादन र बजार प्रबद्र्धन, बेमौसमी तरकारी उत्पादन र तराईका बजारमा निकासी, बीउ बीजन आत्मनिर्भरता र अन्य जिल्लामा निकासी, एवम् स्याउ, ओखर र जैतुनको व्यवसायिक उत्पादनका क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्ने गरि कृषि विकास कार्यालयको सुझाव छ ।

कार्यालयले २ वर्षभित्र धान र गहुँको बीउमा आत्मनिर्भर बनाउने र आलुमा एक वर्षभित्र आत्मनिर्भर गर्ने स्याउको व्यापक बजारिकरण गर्ने योजना अघि सारेको छ । बजेटको सही कार्यान्वन हुन सके कृषि क्षेत्रमा ठूलो सफलता हात पार्न सकिने कृषि क्षेत्रका जानकारले बताउने गरेका छन् ।