– कल्पना पौडेल
काठमाडौँ, २४ कात्तिक । ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७४’ जारी भएसँगै निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिने चिकित्सा अध्ययन शिक्षण संस्थाको वा सो संस्थाको कुनै एक वा सोभन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज हुनेछ ।
आज जारी अध्यादेशको दफा १४ अनुसार निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिएमा, आयोगले निर्धारण गरेबमोजिमको सिट संख्यासम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन भएमा, आयोगले दिएको निर्देशन बारम्बार उल्लंघन गरेमा र निर्धारित मापदण्ड पूरा नगरेमा ती शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट यही कात्तिक ६ गते सिफारिश भएको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम आज जारी गर्नुभएको हो ।
अध्यादेशको दफा १८ मा चिकित्सा शिक्षाका स्नातक कार्यक्रमका लागि लिइने शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफाअनुसार विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवा समेतलाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगले शुल्क निर्धारण गर्नेछ ।
अध्यादेशले विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कको एक तिहाइ रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिकरूपमा लिने र विद्यार्थीले पहिलो वर्षको शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालयमार्फत वा प्रतिष्ठानमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, दफा १३ मा विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थाले सम्बन्धन नपाउने प्रावधान छ । तर नेपालमा सञ्चालन नभएका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राज्ञिक तथा भौतिक पूर्वाधार तथा व्यवस्थापकीय क्षमता भएका शिक्षण संस्थालाई सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगको सिफारिशमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्नेछ ।
अध्यादेशले विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन पनि रोक लगाएको छ ।
साथै, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको हकमा यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
आज जारी अध्यादेशको दफा ३ मा शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको प्रधान कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र आयोगले आवश्यकताअनुसार प्रदेशस्तरमा समेत शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने सो आयोगको सहअध्यक्षमा शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री, उपाध्यक्षमा चिकित्सा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका चिकित्सकमध्येबाट सरकारले नियुक्ति गरेको एकजना रहने प्रावधान छ ।
एक्काइस सदस्यीय आयोगको सदस्यमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न निकाय र संस्थाका प्रतिनिधि रहनुहुनेछ । आयोगले चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीति तय गर्ने, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका सबै तह तथा विधाको मापदण्ड र स्तरसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्नेे, एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालनका लागि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, प्रत्यायनसम्बन्धी नीति, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्नेेछ ।
त्यस्तै, प्राज्ञिक उन्नयन तथा अनुसन्धानसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने, चिकित्सा शिक्षाको विषयमा आवश्यकताअनुसार विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र परिषद्लाई निर्देशन दिने, नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजका लागि प्रत्यायनका आधार स्वीकृत गर्ने, आशयपत्र, सम्बन्धन र सम्बन्धन खारेजसम्बन्धी नीति र मापदण्ड तय गर्नेलगायतका काम आयोगले गर्नेछ ।
अध्यादेशको दफा १६ मा प्रवेश परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था छ, जसअनुसार उच्च शिक्षामा अध्ययनका लागि भर्ना हुन चाहने व्यक्तिले आयोग वा आयोगले तोकेको संस्था वा निकायले सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ ।
नेपालका शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विदेशी व्यक्ति वा नेपालबाट अन्य मुलुकमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने व्यक्तिलेसमेत उक्त प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
आयोगले प्रत्येक वर्ष तोकिएबमोजिमको मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाका लागि निश्चित सिट संख्या तोक्नेछ ।
विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले विद्यार्थी भर्ना गर्दा दफा १६ बमोजिमको प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नुपर्नेछ । तर सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्ति र आरक्षण गरिएको सिटमा भर्ना गर्दा त्यस्तो सिटका लागि सिफारिश गरिएका व्यक्तिलाई योग्यताक्रमका आधारमा भर्ना गर्नुपर्नेछ ।
अध्यादेशमा स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजले कूल सिट संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत र संयुक्त लगानी वा विदेशी लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाले कूल सिट संख्याको कम्तीमा २० प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका रुपमा सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएका कूल सिट संख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको संख्या एक तिहाइभन्दा बढी हुने छैन । तर सरकारलाई २० प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका रुपमा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाको हकमा विदेशी विद्यार्थीको सिट संख्या बढीमा ५० प्रतिशत हुनेछ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्रा डा गोविन्द केसीले यो कानून पारित गर्नका लागि १३औँ पटकसम्म आमरण अनशन बसी दबाब दिनुभएको थियो । अध्यादेश जारी भएसँगै प्रा डा केशीले खुशी व्यक्त गर्नुभएको छ ।
दलबीचको असहमतिका कारण व्यवस्थापिका–संसद्बाट यो कानून पारित हुन नसकेपछि वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत यो कानून जारी गरेको हो । रासस
प्रतिक्रिया