काठमाडौं, १ कात्तिक । सामूहिक राजिनामा दिने मुड बनाएका माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु किन एकाएक रोकिए ?
मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासामू राजिनामाको टुंगो लगाएका केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीचैमा निर्णय फेरबदल गरेपछि सबैको मनमा जिज्ञासा उठेको छ । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
त्यसको मुख्य कारक वाम गठबन्धनले चुनावको अनिश्चयलाई बनाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मतपत्रसम्बन्धी एक मुद्दामा चुनावको प्रतिकुल निर्णय आए चुनाव सार्न देउवा सरकारलाई सहज हुने निष्कर्ष गठबन्धनको छ ।
देउवा–दाहाल भेटमा माओवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी ९ मन्त्री र ८ राज्यमन्त्रीलाई राजिनामा दिलाउने समझदारी बनेको थियो । ‘निकै खुशी मुडमै दाहाल देखिन्थे ।
तर, २ घण्टा नबित्दै उनले देउवालाई फोन गरेर आफ्ना मन्त्रीहरुले राजिनामा नदिने जानकारी दिएपछि प्रधानमन्त्री ज्यू स्वयं अचम्म पर्नुभएको थियो’, देउवा सचिवालयका एक सदस्यले दिउसभरको राजनीतिक फेरबदल सुनाउँदै कान्तिपुरलाई भने ।
दाहाल बालुवाटारबाट सिंहदरबार फर्किइ संसदीय दलको बैठकमा मन्त्रीहरुको राजिनामा गराउने निर्णय गराउदै थिए । त्यहीबीचमा सर्वोच्चबाट मतपत्र सम्बन्धी विवादमा टेकेर चुनाव प्रभावित हुन सक्ने निर्णय आउने सूचना पुग्यो ।
त्यस्तो निर्णय भए निर्वाचन आयोगले समेत तोकिएको मितिमा चुनाव गर्न नसक्ने अवस्था आउने उक्त बैठकमा सांसदहरुले उठाएका थिए ।
केही सांसदहरु भने पार्टीले गठबन्धन फेरेपछि सरकारमा बस्न नहुने तर्क गरिरहेका थिए । उता सर्वोच्चको सम्भावित निर्णयबारे उस्तै सूचना प्रमुख दल एमालेका नेताहरुलाई पनि पुगेको थियो ।
‘सर्वोच्चको आदेशमा टेकेर चुनाव सार्ने खेल हुन सक्ने भनेपछि हामीले निर्णय परिवर्तन गर्र्यौं’, माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले कान्तिपुरसँग भनिन् ।
उनका अनुसार यो विषयमा गठबन्धनको प्रमुख साझेदार दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहितका नेताहरुसँग दाहालको छलफल चलेको थियो ।
दुवै दलको निष्कर्ष कुनै पनि बहानामा मंसिर १० र २१ गते हुने भनिएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अनिश्चय हुन नदिने भन्ने थियो । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदमा भएका मन्त्रीहरुलाई राजिनामा दिलाउनु प्रत्युत्पादक निर्णय हुन सक्थ्यो ।
‘सरकारमै बसिरहे मन्त्रीहरुले चुनाव तलमाथि हुन नदिन निकै भूमिका खेल्छन्’, प्रवक्ता भुसालले भनिन् ।
मंगलबार दिउसो नै एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसहित वाम गठबन्धनका मुख्य नेताहरुको बैठक बसेको थियो । त्यसमा मुख्य छलफल सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुकै विषयमा भएको एमालेका एक नेताले जानकारी दिए ।
‘मन्त्री फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नु उपर्युक्त नहुने सुझाव हाम्रो पार्टीको तर्फबाट माओवादी केन्द्रलाई गएको थियो । सोही कारण बालुवाटारमा विहान हतारमा भएको निर्णय पछि पुनर्विचार भएको हो’, ती नेताले भने ।
राजपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका मतपत्र बेग्लाबेग्लै हुनुपर्नेतर्क सहित सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । उक्त रिटमाथि मंगलबार सर्वोच्चमा सुनुवाई भएको थियो । सम्भवत: बुधवार सुनुवाई पूरा भई निर्णय हुनेछ ।
यी कारणले माओवादी केन्द्रले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई तत्काल राजिनामाबाट रोकि आउदो कात्तिक ५ गतेसम्म सरकारमा राख्ने रणनीति लिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फ उम्मेदवारको मनोनयन हुने दिन भएकाले त्यतिबेला सम्म सरकारमै बस्ने माओवादी स्रोतको दावी छ ।
प्रतिक्रिया