काठमाडौं, १४ जेठ । सिंचाइमन्त्री दीपक गिरीले आफ्नो मन्त्रालय मातहतमा उल्लेख्य काय गरेका छन् । मन्त्री गिरी आफूले काम गरेका कामको लामो सूची रहेको बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहालको मन्त्रिपरिषदमा आफूले पाएको जिम्मेवारी र मन्त्रालयको काम कुशलताका साथ सम्पन्न गरेको गिरीले बताए । मन्त्री गिरीले ९ महिनाको छोटो समयमा थुप्रै उदाहरणीय काम गरेर देखाएको दाबी गरेका छन् ।
मन्त्री गिरीले मन्त्रिपरिषदबाट ४ वटा ठूला कार्यक्रम पारित गराएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । उनी मन्त्री नियुक्त भएपछि अन्य मन्त्रालयको तुलनामा पुँजीगत खर्च राम्रो भएको छ । हालसम्म ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुँजीगत खर्च भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
अर्थ मन्त्रालयले थप ४ अर्ब बजेटको सुनिश्चितता गरेको छ । राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरूको निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण गर्दै कामको गति बढाउन मन्त्री गिरीले गरेको प्रयास पनि सफल देखिएको छ ।
पूर्वमा विरिङ, बक्राहा, रतुवा, त्रियुगा, कमलादेखि पश्चिममा बबई, राप्ती, कर्णाली हुँदै सुदूरपश्चिमका मोहना, कान्द्रा महाकाली, जोगबुढा नदी नियन्त्रणका लागि मन्त्री गिरीले बजेटको राम्रो व्यवस्था गरिदिएका छन् ।
आफ्नो गृह जिल्लामा उनले बृहत दाङ उपत्यका सिंचाइ योजना, अति जोखिमयुक्त पहिरो न्यूनीकरण कार्यक्रम, रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजना र माडी–लुङ्ग्री सिंचाई करिडोर योजनालाई पनि मन्त्री गिरीले सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
तराईका ११ जिल्लामा मात्रै सञ्चालित समृद्ध तराई–मधेस सिंचाइ कार्यक्रम मन्त्री गिरीले २२ जिल्लामा विस्तार गरेका छन् ।
दाङ उपत्यकाको करिब ५३ हजार हेक्टर भू–भागलाई सिचाइ गर्न सल्यान जिल्लाको शारदा नदीको पानी टनेलमार्फत् ड्याम बनाई ल्याउने तयारी भएकोछ ।
पहाडका ५३ जिल्लामा पहिरो न्यूनीकरण गर्ने गरी ल्याइएको अति जोखिमयुक्त पहिरो न्यूनीकरण कार्यक्रम, कास्कीको रुपातालको पर्यापर्यटन र जैविक विविधताको संरक्षणका लागि पनि मन्त्री गिरीले कार्यक्रम राखेका छन् ।
रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजना र रोल्पा र प्यूठान जिल्लाको करिब २६४० हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुगाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको माडी–लुङ्ग्री सिंचाइ करिडोर आयोजनालाई मन्त्रिपरिषदबाट उनले पारित गराएका छन् ।
सिचाइ मन्त्रालयका बजेट शाखाका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रमोदकुमार श्रेष्ठले मन्त्रालयमा मन्त्री गिरीले उल्लेखनीय काम गरेको बताए । श्रेष्ठका अनुसार बबई सिंचाइ आयोजनाका लागि ५५ करोड, प्यूठान जिल्लाको सिंचाइका लागि ३ करोड २५ लाख र जलउत्पन्नतर्फ ३८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले सुनिश्चितता गरेको छ ।
बबई नदी अन्तर्गत बर्दियामा मात्र सञ्चालित जनताको तटबन्ध कार्यक्रम मन्त्री गिरीले दाङ जिल्लामा पनि विस्तार गराएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
मन्त्री गिरी कै पहलमा बबई नदीको दुबै किनारमा रहेका मानव वस्ती र खेतीयोग्य जमिन बचाउनका लागि बहुवर्षीय ठेक्का अन्तर्गत ३ आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी डेढ अर्बको लागतमा २० किलोमिटरमा तटबन्धको काम सम्पन्न हुनेछ ।
देउखुरीको कक्रहवा, पिप्रहवा र दोलइ खोलाका लागि बहुवर्षीय गुरुयोजना स्वीकृत भई ठेक्का आह्वान गरिएको जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन डिभिजन नम्बर १८ लमही दाङका कार्यालय प्रमुख यमनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
मन्त्री गिरीले आफ्नो कार्यकालमा बढीभन्दा बढी कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा पुगाउन विभिन्न ठाउँमा डिप बोरिङ, स्यालो ट्युबवेल, लिफ्ट सिंचाइका योजनाहरू विस्तार गरेका छन् । उनले परम्परागत सिंचाइ प्रणालीमा सुधार गर्दै नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ प्रणालीमा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरू कैलालीको रानीजमरा गुलरिया सिंचाइ आयोजना, बर्दिया सिंचाइ आयोजना, सुर्खेतको भेरी बबई डाईभर्सन आयोजना र बाँकेको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको कामलाई तीब्रता दिन पनि मन्त्री गिरीले बेलाबेला अनुगमन गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया