काठमाडौँ, १८ चैत । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री जीवनबहादुर शाहीको निर्देशनमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को लामोसमय देखि बाँकी रहेको खानेपानीको बक्यौता रकम नतिर्ने मन्त्रालयहरूलाई पत्र काटिएको छ ।
मन्त्री शाहीले खानेपानीको बक्यौता नतिर्ने मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयहरूमा पानी आपूर्ति बन्द गर्न निर्देशन दिएसँगै पहिलो चरणमा राष्ट्रपति कार्यालय सहित विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई खानेपानीको बक्यौता तिर्न भन्दै ताकेता सहितको पत्र काटेको हो ।
मन्त्री शाहीले पहिलो चरणमा मन्त्रालय, त्यसपछि सरकारी निकाय, सरकारी संस्था र स्थानीय तहलाई खानेपानीको बक्यौता रकम भूक्तानी गर्ने विषयमा लिखित रुपमा पत्र काट्न निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्रालय सहितका सरकारी निकायहरूलाई बढीमा ३० दिनको म्याद दिएर बक्यौता रकम बुझाउन पत्र काट्न मन्त्री शाहीले निर्देशन दिएपछि त्यही अनुसारको पत्र काटिएको हो ।
मन्त्री शाहीले सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै भने, “३० दिन भनेको प्रयाप्त समय हो । त्यो मिति भित्र पनि बक्यौता नबुझाए त्यो सरासर अटेर गरेको बुझिन्छ । बक्यौता नतिर्ने नियतका साथ आनाकानी गर्ने मन्त्रालय र निकायलाई पानी दिन सकिन्न । यसैका कारण केयुकेएल धराशायी बनेको छ । दिएको म्याद भित्र बक्यौता नतिर्ने मन्त्रालय र सरकारी निकायमा पानी आपूर्ति बन्द गर्ने गरि तयारी अवस्थामा बस्नुहोस् । ३० दिन कटेपछि बक्यौता रकम नतिर्ने निकायमाथि कठोर कदम चाल्नुपर्ने पनि हुन्छ ।”
बक्यौता रहनुमा केयुकेएल पनि उत्तिकै दोषी रहेको भन्दै मन्त्री शाहीले बिलिङ प्रणालीमा सुधार गर्न र पारदर्शी बन्न समेत निर्देशन दिएँ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले सरकारी निकायहरूबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम ४२ करोड ३१ लाख १९ हजार ४ सय १५ रुपैयाँ रहेको छ । कानून भन्दा माथि कोही पनि नहुने भन्दै मन्त्री शाहीले आफ्नै मन्त्रालयले पनि तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम तत्काल तिर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए ।
राष्ट्रपति कार्यालय , प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय , भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय देखि खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयसम्मलाई बक्यौता रकम बुझाउन भन्दै पत्र तयार गरिएको छ । ती निकायहरुलाई बढीमा ३० दिन भित्र खानेपानीको बक्यौता रकम तिर्न भनिएको छ । खानेपानी बक्यौता नतिर्नेमा अदालत देखि अख्तियारसम्म रहेका छन् ।
साथै मन्त्री शाहीले आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका निकायले अन्य सरकारी निकायहरुबाट सेवा लिएबापत तिर्नुपर्ने रकम नतिरी बक्यौतामा परिणत भएको छ भने त्यो बक्यौता रकम पनि तत्काल तिर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।












प्रतिक्रिया