
काठमाडौं, १ चैत । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकार गठनका बेला दिएको समर्थन फिर्ताका विषयमा दिएको अल्टिमेटमका कुनै हेरफेर गरेको छैन ।
काठमाडौंमा मंगलबार बसेको मधेसी मोर्चाको सचिवालय बैठकले सरकारले आफूहरूका माग पूरा गर्ने विषयमा कुनै ध्यान नदिएको ठहर सहित समर्थन फिर्ताको पूर्व निर्णयलाई यथावत राख्ने सहमति गरेको हो । मधेसी मोर्चाको निर्णयले सरकार नढले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दबाब महसुस हुनेछ ।
आफ्ना माग पूरा गराउन मधेसी मोर्चाले सरकारलाई आजसम्मको समय दिएको थियो । मध्यरातदेखि समर्थन स्वतः फिर्ता हुने सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीषकुमार सुमनले जानकारी दिए ।
‘सरकारले सात दिनभित्र हाम्रा माग सम्बोधनका विषयमा कुनै चासो देखाएन’, सुमनले भने, ‘सरकारलाई अब हाम्रो समर्थन रहँदैन । गुण र दोषका आधारमा व्यहार हुन्छ ।’
सचिवालयले आन्दोलनको स्वरुप पनि तयार पारेको छ । अबका आन्दोलनका कार्यक्रम जनतालाई असर नहुने गरी घोषणा गरिनेछ ।
‘जनतालाई दुःख हुने गरेर कुनै पनि कार्यक्रम आउँदैनन्’, महासचिव सुमनले भने, ‘मानवीय विषयहरूलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम घोषणा हुन्छ । सोही अनुसार मधेसी मोर्चाको बैठकमा सुझाव दिने छौँ ।’
भावी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा, मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था लगायतका विषयमा समीक्षा गर्न मधेसी मोर्चाको बैठक बुधबार बस्नेछ । सोही बैठकले ठोस निर्णय गर्ने सद्भावना पार्टीका महासचिव सुमनले बताए ।
मधेसी मोर्चाले परिमार्जन सहित संविधान संशोधनको प्रमुख माग गर्दै आएको छ । उसले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन पनि रोक्न कडा माग राखेको छ । होइन भने निर्वाचन विथोल्ने मोर्चाको चेतावनी छ ।











प्रतिक्रिया