काठमाडौँ, २८ फागुन । निर्वाचन आयोगले आगामी चैत ३ गतेभित्र तोकिएको स्थानमा कर्मचारी पुग्ने गरी कर्मचारी खटनपटनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले आपसी समन्वय गरी कर्मचारीको खटनपटनको व्यवस्था मिलाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगको आज बसेको पदाधिकारी बैठकले हाल कायम रहेका ७४४ वटा एकाइमा कर्मचारी खटाउने कार्य तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
साथै, आयोगले यसरी कर्मचारी खटनपटन हुनुअघि तत्कालैबाट निर्वाचनसम्बन्धी कार्य गर्न सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा कायममुकायम वा निमित्त मुकरर गरी सोको जानकारी यथासम्भव छिटो निर्वाचन आयोगलाई दिन पनि निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीबमोजिमको कर्मचारी खटाउँदा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित सेवा÷समूहका कर्मचारी खटाउन र सो सम्भव नभएमा अन्य उपयुक्त सेवा÷समूहबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन अवधिभर निर्वाचन कार्यमा हुने कर्मचारी खटनपटनमा असर पर्ने गरी कुनै पनि तालिममा कर्मचारी नखटाउन निर्देशन दिएको छ ।
आयोगको निर्णयमा भनिएको छ – ‘‘कुनै पनि मन्त्रालय/निकाय/विभागबाट गोष्ठी, तालिम, सेमिनार आदि सञ्चालन गर्ने तर एकै जिल्लाभित्रका कर्मचारीहरु सहभागी हुने अल्पकालीन अवधि वा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपरेमा निर्वाचन कार्यक्रममा असर नपर्ने गरी सञ्चालन गर्न सकिने छ ।’’
बैठकमा आयोगका प्रमुख आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादव, आयुक्तहरु इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौडेल, सुधीरकुमार शाह उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । यस्तै, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदी, आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनाली, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलगायतको सहभागिता रहेको प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । रासस
प्रतिक्रिया