काठमाडौं, २१ फागुन । सरकारलाई समर्थन गरेर पनि प्रतिपक्षी दलको जस्तो भूमिका रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले दल दर्तामा पनि दोहोरो चरित्र देखाएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि केन्द्रमा दल दर्ता गरेको छैन भने तराई–मधेसका साथै केही पहाडी जिल्लामा भने मोर्चा आबद्ध दलले दल दर्ता गराएका छन् । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
मोर्चाले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै निर्वाचनमा सहभागी पनि नहुने र निर्वाचन पनि हुन नदिने धम्की दिइरहेको छ । तर, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा दल दर्ता गरेपछि स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन कुनै बाधा पर्दैन ।
संविधान संशोधन गरेर माग पूरा नभएको निष्कर्ष निकाल्दै मधेसी मोर्चामा आबद्ध ६ वटा दलले निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा दल दर्ता गराएनन् । तर, तिनै दलहरूले जिल्ला र क्षेत्रमा दल दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकृत सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
‘मधेसी मोर्चामा रहेका दलहरूले केन्द्रमा दल दर्ता गराउनुभएको छैन, तर जिल्ला र क्षेत्रमा दल दर्ता भएको छ,’ अर्यालले राजधानीसँग भने, ‘केन्द्रमा नगराए पनि जिल्ला र क्षेत्रमा दर्ता भएका दलले निर्वाचनमा भाग लिन बाधा उत्पन्न हुनेछैन ।’
मोर्चामा रहेका दलले जिल्ला र क्षेत्रमा दल दर्ता गराएपछि उनीहरूले निर्वाचनमा भाग लिन सक्छन् । संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कुनै पनि दलले यो सुविधा पाउने अर्यालले बताए ।
यता मधेसी मोर्चाका नेताले निर्वाचनमा सहभागी हुँदैनौं भन्दै केन्द्रमा दल दर्ता गराएनन् । मोर्चामा रहेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाहेकका राजनीतिक दलले केन्द्रमा दल दर्ता गराएका छैनन् ।
मोर्चामा आबद्ध सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमनले मोर्चाको माग पूरा नभएको भन्दै निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताए । बिहीबार काठमाडौंमा उपलब्ध पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले आन्दोलनको तयारी गर्ने र आन्दोलनका कडा कार्यक्रम ल्याउन मधेसी मोर्चालाई सुझाव दिने निर्णय भएको उनले बताए ।
तर, बैठकमा सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे निर्णय नभएको उनले बताए । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा गम्भीर छलफल भएको तर निर्णय गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । मधेसी मोर्चाले सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधन नभए निर्वाचनमा नजाने र निर्वाचन पनि हुन नदिने चेतावनी दिँदै आएको छ । चेतावनीका साथै उनीहरूले आन्दोलन पनि गर्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया