प्रस्तावित सुविधामा फुलकोर्टको आपत्ति

काठमाडौ, १८ फागुन । सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गराएको प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको पारि श्रमिक, सेवासुविधा र सर्तसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति सर्वोच्च अदालतको मंगलबार बसेको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट० ले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीश संलग्न फुलकोर्टले न्यायाधीशहरूको सेवासुविधा र सर्तसम्बन्धी व्यवस्था सम्मानजनक नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले मसाचार छापेको छ ।

सर्वोच्चले विधेयकका प्रावधानमा पुनर्विचारका लागि बुधबार सरकार र व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयलाई ध्यानाकर्षणसहितको पत्र पठाउने भएको छ ।
‘न्यायाधीशहरूको पारि श्रमिक, सेवासुविधा र सर्तका केही प्रावधानलाई लिएर हाम्रो आपत्ति हो । फुलकोर्ट बैठकमा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउने कुरा भएको छु, सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, ‘असहमतिका बुँदा उल्लेख गरी रजिस्ट्रारमार्फत सम्भवतः बुधबार लिखित रूपमा जान्छ । यस विषयमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको मतैक्य रह्यो ।’

यसअघि न्यायाधीशको पारि श्रमिक, सेवासुविधा जिल्ला न्यायाधीशको हकमा सरकारका सहसचिवको भन्दा बढी र उच्च अदालतका न्यायाधीशको पारि श्रमिक सचिवको भन्दा बढी भएकोमा यसपटक दुवै तहका न्यायाधीशको पारि श्रमिक घटाउने गरी विधेयक दर्ता भएको छ ।

मर्यादाक्रममा भने सहसचिवभन्दा जिल्ला न्यायाधीश र सचिवभन्दा उच्च अदालतका न्यायाधीश माथि छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई सरकारले यसअघि गरेको भत्ता दिने निर्णयभन्दा अझै तल झरेर विधेयकमा थोरै प्रस्ताव गरिएको भन्दै फुलकोर्टमा असन्तुष्टि जनाइएको थियो ।