‘गाउँमा भुइँचालो थेग्ने घर बनेन’

काठमाडौं, १३ फागुन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा निर्माण भइरहेका आधा घर भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डअनुरूप निर्माण नभएको स्वीकार गरेको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले विकास साझेदार संस्थासँग बिहीबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा गाउँमा पर्याप्त प्राविधिक सहयोग नपुगेका कारण भुइँचालो थेग्ने घर नबनेको स्वीकार गरेका हुन् । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डविपरीत निर्माण भएका घरलाई अनुदान उपलब्ध गराउन नसकिने व्यवस्था छ । एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, जापानी सहयोग नियोग (जाइका), संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमलगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी रहेको बैठकमा सीईओ पोखरेलले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पर्याप्त मात्रामा प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसकेकाले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग बढाइदिन विकास साझेदार संस्थाहरूलाई आग्रह गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

‘स्रोतसाधन पुग्छ भने आवास अनुदान, पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान र प्राविधिक सहयोग दिनुहोस् । स्रोतको अभाव छ भने प्राविधिक सहयोगलाई मात्रै भए पनि बढाएर सबै घरलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने वातावरणका लागि सहयोग गर्नुहोस् । प्रारम्भिक रिपोर्टले आधाभन्दा बढी घर सरकारी मापदण्डअनुरूप बनिरहेको जानकारी पाइएको छ । विकास साझेदार संस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा अनुदानभन्दा पनि तालिम प्राप्त ओभरसियर र इन्जिनियरलाई परिचालन गर्नु पर्नेछ’, बैठकपछि सचिवालयले पठाएको प्रेस नोटमा भनिएको छ ।

विकास साझेदार संस्थाहरूले निर्माण भइरहेका घर भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डअनुसार भएनभएको बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए । सहरी विकास मन्त्रालयले इन्जिनियर र ओभरसियर गाउँमा पठाउनुभन्दा अगाडि आफ्नै हिसाबले घर बनाएका भूकम्पपीडितले अनुदान रकम मागिरहेका छन् तर पाइरहेका छैनन् । पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ अनुदान लिएर सरकारी प्राविधिक निगरानीबिना यसै वर्षभित्र घर बनाएका पीडितले पनि दोस्रो किस्ताको रकम मागिरहेका छन् तर पाइरहेका छैनन् ।