आईजीपी विवादमा बहस सुरु, अधिवक्ताहरूले के–के भने ?

काठमाडौं, १२ फागुन । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदमा जयबहादुर चन्दको बढुवा तत्कालका लागि रोक्न सरकारलाई दिएको अन्तरिम आदेश निरन्तर गर्ने/नगर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बुधबारबाट बहस सुरु भएको छ ।

चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय रोक्न माग राखेर अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र आईजीपीका दाबेदार नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा भिन्नाभिन्नै रिट दायर गरेका थिए । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

उक्त रिटमा अघिल्लो साता प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले पदबहाली रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिँदै निवेदक र सरकारलाई छलफलमा डाकेको थियो ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासमा बुधबार निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा, बालकृष्ण न्यौपाने, तुल्सी भट्ट, अधिवक्ता हरि फुँयाल, डा.भीमार्जुन आचार्य, ओमप्रकाश अर्याल र निवेदक ढकालले बहस गरे ।

बहसका क्रममा कार्की, थापा र भट्टले सरकारबाट डीआईजीमा भएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन झिकाएर निर्णय गर्न माग गरे । कुनै कागजै नहेरी ठाडो निर्णय गरिएको जिकिर उनीहरूको थियो ।

‘प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा फिट नहुने व्यक्ति महानिरीक्षक हुन सक्दैन । ज्येष्ठतामध्ये सबैभन्दा कुशल को छ भनेर हेरिनुपर्छ,’ थापाले बहसमा भने, ‘कार्यसम्पादन झिकाएर हेरौं, प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ (क) अनुसार मापदण्ड जसको देखिन्छ, उसैले जित्छ ।’

नियमावलीको उक्त नम्बरमा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने कुशलता र आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामथ्र्यजस्ता मापदण्ड तोकिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले यसअघि भएका विवादमा सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशपछि ०७१ सालमा बनेको प्रहरी नियमावलीले ‘वरिष्ठ’ आधार थपेकोतर्फ इजलासको ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारलाई असीमित तजबिजी अधिकार नदिएको जिकिर गरेका थिए ।

बिहीबार पनि निवेदकका कानुन व्यवसायीको बहस जारी रहनेछ । त्यसपछि सरकारी वकिल र विपक्षी चन्दका तर्फबाट बहस हुनेछ । सरकारले बुधबार नै चन्दलाई आईजीपीमा गरेको बढुवा निर्णय इजलाससमक्ष पेस गरेको छ ।