काठमाडौं, ४ फागुन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्थानीय चुनावको त के कुरा ०७४ माघ ७ को आमचुनावसमेत सार्ने, टार्ने मनसुवा रहेछ ।
आफ्नै उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको डेरामा गत साता सम्पन्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको संवादमा यस्तो आशय झल्किएको हो । जनआस्था साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
चुनाव हुन नसकेको अवस्थामा संविधान संशोधन गरेर ०५७ माघसम्म संसदको आयु लम्ब्याउनेबारे उनले संकेत गरेको सहभागी स्रोतको दाबी छ । तीनथरी चुनाव नभ्याएमा यसो गर्ने विकल्पबारे उनले चर्चा चलाएका थिए ।
अहिले पनि सकभर स्थानीय चुनावको मिति घोषणा नगर्ने, केही सीप नलाग्दाको अवस्थामा तिथि तोक्नुप¥यो भने त्यही दिनदेखि मधेसी मोर्चाले आन्दोलन घोषणा गर्ने त्यसलाई निहूँ बनाएर निर्वाचनबाट उम्कने योजना बन्दै गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।
माओवादी चुनावको कुरा मात्रै गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने, कांग्रेस पुरानै संरचनाअन्तर्गत स्थानीय निकायको चुनाव गरौँ भन्ने अनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन खारेज भई स्थानीय तहसम्मको सञ्चालन ऐन संसदबाट पास भएर त्यसमा लालमोहर मात्र राष्ट्रिपतिबाट लाग्न बाँकी रहेको अवस्थामा पुरानो ऐन पहिलेकै संरचनाअन्तर्गतको चुनाव कसरी सम्भव हुन्छ ?
मान्छेले कुरा नुबझेको हो कि बुझ पचाएको ! अहिले त हुँदा–हुँदा मधेसी मोर्चालाई काम बनाउन र काम बिगार्न पनि अघि सारिने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । अनि एमाले एक्लैले चुनाव चाहियो भनेर के हुन्छ ?
प्रतिक्रिया