आईजीपी नियुक्तिमा अदालतको अंकुश, अब के हुन्छ ?

काठमाडौं, २ फागुन । प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णयलाई चार घण्टा नबित्दै रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले चन्दलाई आईजीपी बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोकेको हो । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठकले चन्दलाई महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने गरी गरेको निर्णय प्रहरी नियमावलीको व्यवस्थाअनुरूप नभएको तर्कसहित कार्यान्वयन रोकी पदभारलगायतका कार्यसमेत एक साता (८ फागुनसम्म) का लागि रोक्न आदेश दिएको छ । महानिरीक्षक पदका प्रत्यासी चार डीआईजीमध्ये वरिष्ठताका आधारमा तेस्रो नम्बरमा रहेका चन्दलाई आइतबारको मन्त्रिपरिषद्ले बढुवा गरेको थियो । कसलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलभित्रकै नेता र त्यसमा पनि गृहमन्त्री र उनकै पार्टी सभापतिबीच मतभेद देखिए पनि अन्ततः गृहमन्त्रीले सभापतिले रुचाएका व्यक्तिलाई बढुवाको प्रस्ताव गरेका थिए ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनकै पार्टी (कांग्रेस) सभापति शेरबहादुर देउवाले रुचाएका डीआईजी चन्दलाई बढुवा गरेलगत्तै अदालतले न्यायिक सक्रियताका साथ निर्णय कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोकेको हो । बढुवाअघि नै वरिष्ठता मिच्ने आशंकासहित अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिट प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा परेकै दिन मन्त्रिपरिषद्ले निवेदकको शंकासहितको दाबीअनुसार नै नियुक्ति गरेपछि न्यायालयले यो प्रकरणमा सक्रियता देखाएको हो । अधिवक्ता ढकालले बढुवा निर्णय गरेकै दिन (आइतबार) नै वरिष्ठता मिचेर नियुक्ति गरेको भन्दै रोक्न मागसहित पूरक निवेदन दर्ता गराए । उनको निवेदनसँगै बढुवामा नपरेका तर वरिष्ठता क्रममा एक नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवालले समेत निर्णय बदर माग्दै अर्को रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

अदालतले यी दुवै निवेदनलाई समेत ‘नोटिस’ मा लिएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रोकेको हो । निर्णय भएकै दिन सरकारी कदममा अदालतले अंकुश लगाएको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । अदालतले निर्णय रोक्न मागसहित परेको पूरक निवेदन र निवेदकले बढुवामा नपरेका सिलवालले रिट दायर गरेको जानकारी गराएका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो । ‘नियुक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही यथास्थितिमा राख्नू, राख्न लगाउनू, नियुक्ति दिने÷दिलाउने, पदबहाली गर्ने, गराउनेलगायतका कुनै कार्य नगर्नू, नगराउनू,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन रोक्ने अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी सरकारको निर्णय प्रक्रियामा समेत अदालतले प्रश्न उठाएको छ । अदालतले बढुवाका बेला गरिएको मूल्यांकनमा प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई तीन दिनभित्र बढुवा सम्बन्धमा भएका मूल्यांकनसम्बन्धी फाइल पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ । ‘डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरे सम्बन्धमा भएका मूल्यांकनसहितका फाइल र बढुवासम्बन्धी निर्णयको फाइल तीन दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाउनू,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताले वरिष्ठता मिचेर नियुक्ति गर्ने सरकारी निर्णयमा मूल्यांकनको आधार नखुलाएको दाबी गरेपछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्ने कुशलता र आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यजस्ता मापदण्डहरूको पालना र अवलम्बनलाई बाध्यात्मक रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको प्रावधानलाई अदालतले मूल्यांकनमा कमजोरी भएको आशंकाका रूपमा लिएको छ । अदालतका अनुसार प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ को यो प्रावधानसमेतलाई विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले ८ फागुनमा निर्णयकर्ता (सरकार) का प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारको नियुक्ति निर्णय कार्यान्वयन रोक्ने गरी भएको निर्णयलाई निरन्तरता दिने÷नदिने विषयमा संयुक्त इजलासमा आगामी ८ फागुनमा छलफल हुनेछ ।