१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

चुनाव घोषणा नहुँदा कांग्रेस सशंकित

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, १ फागुन । स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा नभएकोमा कांग्रेस सशंकित भएको छ । कांग्रेसले निर्वाचन मिति छिटो घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब दिँदै आएको छ ।

दलबीच जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्नेबारे छलफल चलिरहेको छ । जेठसम्ममा निर्वाचन भएमा सत्तारुढ दलबीचको पूर्वसहमतिअनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुल्छ । तर, त्यतिवेलासम्म पनि निर्वाचन नभएमा अर्कै गठबन्धन बन्नसक्ने सम्भावना रहने भन्दै कांग्रेस सशंकित भएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

साउनमा नयाँ सरकार गठन गर्ने वेला कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच चैतमा स्थानीय निर्वाचन गरेर नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सहमति भएको थियो । चैतमा निर्वाचनको सम्भावना कम रहेकाले जेठको पहिलो सातासम्म जसरी पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही कारण कांग्रेसले जसरी पनि निर्वाचन मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेको छ ।

‘सभापतिले सार्वजनिक रूपमा सरकार र प्रधानमन्त्रीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको त छैन । तर, सरकारले दलबीच समन्वय गरेर चुनाव मिति घोषणा गर्न नसक्दा कांग्रेस सशंकित हुनु स्वाभाविक हो,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले भने, ‘सभापति निरन्तर चुनाव घोषणा हुनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुहुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले मिति घोषणामा आलटाल गर्दा आशंका भएको छ ।’

कांग्रेस नेता तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातयातमन्त्री रमेश लेखकले भने दलबीच असमझदारी नरहने बताए । उनले भने, ‘वैशाखको अन्तिमसम्म चुनाव गर्ने गरी तयारी भइरहेकाले दलबीच कुनै असमझदारी अब रहँदैन ।’

मधेसी मोर्चा र एमालेलाई सहमतिमा ल्याएर संविधान संशोधन गरी अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सफल नभएको कांग्रेस नेताहरूको विश्लेषण छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले भने, ‘कांग्रेस सम्झौताअनुसार पर्खन तयार छ, तर प्रधानमन्त्रीको मनोविज्ञान के छ ? यो सरकार बनेकै तराईका दललाई सहमतिमा ल्याउन हो, तर परिणाम आएन ।’

सरकारमा सहभागी कांग्रेसका एक मन्त्रीले संविधान संशोधनको विषय अघि बढ्नेमा आशंका व्यक्त गरे । उनले भने, ‘संशोधन अघि बढाउँदा एमाले सशंकित हुने र नबढाउँदा मधेसी मोर्चा सशंकित हुने अवस्था छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले नै मिलाएर अग्रसरता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’