
संवैधानिक समितिका पूर्व सभापति निलाम्बर आर्चायले सरकारनै निर्वाचनबाट पछि हटेको आरोप लगाउनु भएकोे छ । अन्य आन्दोलनरत पक्षलाई सहमतिमा ल्याउनु सरकारको जिम्मेवारी भएपनि यो वा त्यो बहानामा निर्वाचन पछि धकेल्ने दाउमा सरकार रहेको उहाँदले बताउनुभयो ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा जनताले सरकार र दललाई दिएकोमा त्यसबाट सरकारले मुख मोडन नमिल्ने आचार्यको भनाई रहेको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि दलहरु मिल्नुको विकल्प नरहेको भन्दै उहाँले संविधान कार्यान्वयन सहज नहुने र तीन तहको निर्वाचन पनि हुन नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो ।
सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुमा वर्तमान प्रधानमन्त्री पहिलो र दोस्रो पार्टीको नभई तेस्रो पार्टीको भएकाले पनि प्रमुख कारण रहेको उहाको भनाई थियो । विगत देखिनै कांग्रेस र एमालेको सहकार्यमा भएको कामको सराहना गर्दै उहाँले दुबै दल एक ठाउँमा आएर माओवादी सहित अन्य दललाई समेटेर सहकार्य गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।
२५ वर्षपछि गृह जिल्ला सल्यानमा आउनु भएका आचार्यले आज खलंगामा भएको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै अरुको बहाना बनाएर सरकार निर्वाचनबाट पञ्छिन नहुने समेत बताउनुभयो । अहिलेको महत्व राष्ट्रिय राजनीति हुनुपर्नेमा दलीय राजनीति भइरहेको तर्फ इंगित गर्दै उहाले भन्नु भयो –‘खेल मैदान तयार नहँुदासम्म प्रतिष्पर्धामा उत्रिन गाह्रो हुन्छ ।’
सीमांकनको हेरफेर गर्ने जिम्मा प्रदेश सभालाई संविधानले दिइसकेकाले संविधानको भावना विपरित जान नहुनेमा उहाँको जोड थियो । उहाँले भन्नु भयो–‘संविधानको भावना र मर्म विपरित गएर जसरी संविधान शंशोधन ल्याइएको छ त्यो राष्ट्र र जनताप्रति हितकर छ्रैन ।’












प्रतिक्रिया