काठमाडौं, २६ माघ । विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चालित पाँच वटा समितिले संघीयता कार्यान्वयनको नाममा सरकारले उत्पीडितको हितमा काम गर्ने समिति खारेज गर्न लागेकोमा बिरोध जनाएका छन् ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्ग उत्थान विकास समिति, वादी समुदाय उत्थान विकास समिति, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति लगायत पाँचवटा समितिले संयूक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको नाममा समिति खारेज गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
उत्पीडित दलितवर्ग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. बुद्धि नेपालीले संयुक्त प्रेस बिज्ञप्ति वाचन गर्दै सरकारले वर्तमान स्थितिमा उत्पीडितहरुको हित विपरित काम गरिरहेको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘समस्यामा परेका वर्गको हितमा काम गरिरहेका विभिन्न समितिहरू खारेज गरेर सरकारले के गर्न खोजदैछ? यदि उत्पीडिवर्गको उथानको लागि बिना विकल्प समिति खारेज गर्ने काम गरेको खण्डमा समस्या झन जटिल बन्नेछन्, सरकारले बिचार पुर्याउनु पर्छ ।’
दलित वर्ग उत्थान विकास समितिका उपाध्यक्ष मुक्त बहादुर महतेले वर्तमान सरकारले हुर्किँदै गरेका विभिन्न उत्पीडित समितिहको मुन्टो निमोठ्ने काममा उद्ध्त रहेको आरोप लगाए।
उपाध्यक्ष महतले भने, ‘दलित वर्गका माँगहरू र समस्याहरू समाधान भएका छैनन्, समस्या झन जटिल बन्दै गरेको स्थितिमा समिति नै खारेज गरेर हामी माथि झन अन्याय गर्दैछ, यदि कुनै विकल्परहित यस्तो प्रयास गरिन्छ भने राज्यले थेग्न नसक्ने आन्दोलन हुनेछ, जसको मुल्य सरकारले नै चुकाउनु पर्नेछ ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र कुमार गुरुङले विश्वमै बुद्धको ज्ञानको खाँचो र आवश्यकता खड्कीरहेको बेला नेपाल सरकारले ऐतिहासिक र प्राचिन सभ्यता बोकेका कुरालाई संरक्षण गर्नको लागि काम गरिरहेको समिति खारेज गरेर बौद्ध गुम्बा र बिशाल ज्ञानको आकारलाई फराकिलो बनाउँने कामलाई अधुरो बनाउन लागेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे ।
कार्यक्रममा दुर्गम विकास समितिका प्रतिनिधि गुणाकार जोशी, वादी समुदाय उत्थान विकास समितिका निर्देशक महेश नेपाली, रामे वादी लगायतले सरकारको निर्णय तत्काल रद्द गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया