१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

सरकारले राखेको प्रस्तावमा ओलीद्वारा ठाडै अस्वीकार

28
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, २४ माघ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकारद्वारा प्रस्तावित विदेश नीति कार्यदलमा बस्न अस्वीकार गरेको छ । भारततर्फ ढल्किएर सरकारले पञ्चशीलको सन्तुलित परराष्ट्र नीति खल्बल्याएको भन्दै एमालेले कार्यदलमा बस्न अस्वीकार गरेको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सबै पार्टीका प्रतिनिधि समेटेर सरकारले एक महिनाअघि कार्यदल गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको थियो । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार लम्पसारवादको उत्पादन भएकाले एमालेले कार्यदलमा बस्न अस्वीकार गरेको बताए । एमालेको अस्वीकारसँगै विदेश नीति तयार गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित कार्यदल गठन अलपत्र परेको छ ।

‘यो सरकार लम्पसारवादको प्रोडक्ट हो, यस्तो सरकारले साझा विदेश नीति तयार गर्नका लागि प्रतिनिधि पठाइदिनुप¥यो भन्दै खबर पठाएको थियो,’ आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले भने, ‘जुन सरकारले विदेश नीति के हो भन्ने थाहा पाउँदैन, त्यस्तो सरकारसँग बसेर के साझा नीति बनाउने ठानेर तिमी लायक छैनौ भन्ने जवाफ फर्कायौँ ।’

सरकार विदेश नीति बनाउन लायक छैनः ओली   

यो सरकार लम्पसारवादको उत्पादन हो । केही समयअघि साझा विदेश नीति तय गर्न एमालेले पनि प्रतिनिधि पठाइदिनुप¥यो भन्दै सरकारले खबर पठायो । जसले विदेश नीति के हो भन्ने बुझ्दैन, साझा नीति के हो भन्ने थाहा छैन, राष्ट्रिय हित बिर्सिएर लम्पसार पर्छ । त्यस्तासामु बसेर केको साझा नीति बनाउनु ? हामीले जवाफ दियौँ– तिमी विदेश नीति बनाउन लायक छैनौ, त्यसैले प्रतिनिधि पठाउँदैनौँ ।

ओलीले फिर्ता गरे नेपालले सिफारिस गरेको नाम

सरकारले गठन गर्न लागेको कार्यदलमा पार्टीका तर्फबाट वरिष्ठ नेता तथा वैदेशिक मामिला विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपालले तीनजनाको नाम सिफारिस गरेका थिए । नेपालले विभागीय प्रमुखको हैसियतमा विष्णु रिजाल, दीपकप्रकाश भट्ट र डा. युवराज संग्रौलाको नाम सिफारिस गरेलगत्तै ओलीले ती नाम फिर्ता गरेका हुन् ।

ओलीसँग नेपाल असन्तुष्ट

नाम फिर्ता गरेलगत्तै अध्यक्ष ओलीसँग नेपाल असन्तुष्ट भएका छन् । ‘सरकारले बनाउने नीतिमा सहभागी नहुने र गल्ती सच्याउने पार्टी नीति हो भने अध्यक्षज्यूले नेपाल–भारत सम्बन्धका विषयमा नीतिगत सुझाब दिन गठित प्रबुद्ध समूहबाट तत्कालका लागि भए पनि पार्टीका प्रतिनिधि डा. राजन भट्टराईलाई पनि फिर्ता बोलाउन सक्नुपर्छ,’ नेपालनिकट स्रोतले भन्यो, ‘अन्यथा लम्पसारवादको नीति अँगालेको सरकारले गठन गर्ने कार्यदलमा पार्टीको सहभागिता रहँदैन भन्ने तर्क गर्नुको कुनै अर्थ छैन, खासमा उहाँलाई सिफारिसमा परेका नाम मन नपरेकाले सहभागिता नरहने कुरा गर्नुभएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।’

कार्यदल गठनका लागि परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर नाम पठाइदिन आग्रह गरेका थिए । तर, ओलीले पार्टीमा छलफल गर्ने भन्दै प्रस्ताव नरुचाएपछि नेपालले वैदेशिक मामिला विभाग प्रमुखको हैसियतमा नाम प्रस्ताव गरेका थिए । ‘अनौपचारिक रूपमै नाम प्रस्तावित भएका थिए, तर अध्यक्षले प्रतिनिधि पठाएरै मन्त्रीलाई भेटेर रोक्न लगाएपछि स्वीकार हुने कुरै थिएन ।’ नेपालनिकट स्रोतले भन्यो ।