सरकारका कानूनी सल्लाहकार भन्छन्- न्यायाधीश नियुक्तिमा गल्ती भएकै हो

काठमाडौं, १८ माघ । सरकारका कानूनी सल्लाहकार एवं महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा गल्ती भएको बताएका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा श्रेष्ठले भने– ‘उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिमा गल्ती भएकै हो, आइन्दा यस्तो गल्ति हुनुहुँदैन्, न्यायाधीश नियुक्तिको बिषयलाई जहिले पनि बिवादित बनाउने काम भइरहेको छ, यो राम्रो होइन्, संविधानले जे गर्नु भनेको छ, त्यो नगरेर फरक काम गर्ने अधिकार कसैलाई छैन् ।’

संविधान मिच्नको लागि नभएर सबैले पालना गर्नको लागि बनाइएको उनको स्पष्टोक्ति छ ।

उनले फरक प्रसँगमा केही दिन अघि मात्रै सम्पन्न भएको अनुसन्धानकर्मी प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलको संयुक्त सम्मेलनबाट जारी गरिएको २६ बुँदे घोषणापत्रको स्मरण गर्दै भने, ‘यहाँ भन्दा पहिले एउटाले अर्काको दोष देखाएर फौजदारी मुद्धामा अनुसन्धान र अभियोजनमा प्रभावकारिता नभएको भन्ने जनगुनासो सुन्नुपर्ने छैन्, अब अरुलाई दोष दिने भन्दापनि सफल भए हामी सबै सफल र असफल भएको स्थितिमा सरकार नै असफल हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेका छौँ ।’

कानून व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशमाथि उठाए प्रश्न

कार्यक्रममा अधिवक्ता गोबिन्द पन्थीले उच्च अदालतमा गरिएको ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले गरेको आरोप लगाए ।

पन्थीले न्यायधिस नियुक्ती प्रकरणमा इतिहाँसमै ठूलो भुल भएको बताउँदै भने, ‘न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्ने भनेर हाम्रो कानुनको कागजमा मात्रै लेखिएको छ, व्यवहारमा यस्तो देखिएन् ।’

पन्थीले अघि थपे, ‘राजनीतिक हस्तक्षेपबाट न्यायालय सञ्चालन हुनु राम्रो होइन, प्रधानन्यायाधीशको निवासमा रात–बिरात बैठक बोलाउनुपर्ने कारण के थियो ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु, बार प्रतिनिधी र बरिष्ठतम् न्यायाधिसबिनै यत्रो ठूलो निर्णय गर्नुभयो, यो सरासर गम्भिर गल्ति भयो ।’ उनले न्यायाधिश नियुक्तीमा प्रधानन्यायाधिशले गम्भिर गल्ती गरेको भन्दै त्यसको जवाफ दिनुपर्ने माग गरे ।

त्यस्तै बरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले लोकतन्त्रको ऐनाले हेर्दा न्यायालय स्वतन्त्र देखिनुपर्ने बताए । घिमिरेले लोकतन्त्रको हिस्सेदारहरूले नै लोकतन्त्रको मर्ममाथि कडा प्रहार गरिरहेको र स्वतन्त्र न्यायालयलाई लात हानेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘राति ३ बजे बैठक बोलाउनुपर्ने कारण के थियो ? पाँच जनामा बार र वरिष्ठम न्यायाधिसको अनुपस्थितिमा किन त्यो निर्णय गर्नु भयो ? त्यति हतार किन भयो ? के आकाश खस्ने थियो ? प्रधानन्यायाधिसका राम्रा काममाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएका छन् ।’

उनले अघि थपे, ‘उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधिस नियुक्तिमा न त समावेशी छ, न त सविधानको मर्म अनुरुप नै छ, यस्तो स्थितिमा हामीले के आशा गर्ने, हाम्रो बिरोध कस्ता न्यायाधीश ल्याउनु भयो भनेर होइन, बरु हाम्रो त प्रक्रियाको बिरोध हो, आइन्दा यस्ता गल्ती नदोहोरियोस भनेर नै हामीले आवाज उठाएका हौँ ।’