काठमाडौं, १४ माघ । सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको छ ।
गत पुस २२ गते आयोगका पदाधिकारीले ७१९ स्थानीय तह निर्धारण गरिएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाएका थिए ।
र, केपी ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारका पालामा बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा गठन गरिएको पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अहिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा थन्किएको छ ।
प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले बुझेपछि मधेसी मोर्चाले आयोगमा एमालेकरण भएको भन्दै नमान्ने र सच्याउन पर्ने माग राख्दै आएको छ । र, यसका लागि प्रचण्ड सकारात्मक छन् ।
यसैक्रममा शुक्रबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोगको प्रतिवेदनबारे राजनीतिक तहमा छलफल आवश्यक रहेको भन्दै क्याविनेटमा प्रस्तुत नगरीकन अस्वीकार गरेको हो ।
प्रतिवेदनबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले जानकारी दिए । ‘राजनीतिक तहमा छलफल भइसकेपछि क्याविनेटमा पेश हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्न फिर्ता पठाउने तयारी
यता जेठभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई असम्भव बनाउँदै सरकारले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई आवश्यक परिमार्जनसहित पूर्णता दिन फिर्ता पठाउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार राजनीतिक तहमा छलफल गर्ने भन्दै प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्न खोजिएको बुझिएको छ ।
आयोग प्रतिवेदनमा मधेसी मोर्चाको चर्को विरोध एवं सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसमेत असन्तुष्ट देखिएपछि परिमार्जन गर्न आयोगमै फिर्ता पठाउने तयारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका हुन् ।
आयोगको प्रतिवेदन सरकारले फिर्ता गरे स्थानीय तहको निर्वाचन पुरानै संरचनामा हुने वा चुनावै पर धकेलिने अन्यौल बढ्ने छ ।
प्रतिक्रिया