सिंहदरबारतिर भिन्दै स्वाद

काठमाडौं, १२ माघ । अवैतानिक सल्लाहकारको आतंक मच्चिएको छ, सिंहदरबारतिर । पुष्पकमल दाहाल सरकारका मन्त्रीहरूले कानूनविपरित कार्यकर्तालाई धमाधम सल्लाहकार र विज्ञका रुपमा नियुक्त गरेर कानूनकै धज्जी उडाएको भेटिएको छ ।

सुशासन ऐन र नियमले प्रधानमनत्री, उपप्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री बाहेकले प्रेस सल्लाहकार राख्न नपाइने भनिए पनि अधिकांश मन्त्रीले सल्लाहकार नियुक्ति दिँदै मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न आयोजना तथा परियोजनाबाट तलब दिने गरेका छन् । जनआस्था साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

अहिले मन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार राख्ने फेसन नै चलेको छ । नियम संगत ढंगले प्रधानमन्त्री तथा मनित्रपरिषदको कार्यालयबाट तलब बुझ्ने गरी उपसचिव एक जना, शाखा अधिकृत, कम्प्युटर अधिकृत, कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर मात्रै हो । यसमा प्रेस सल्लाहकारको दर्जा खडा गरिएको छैन ।

मन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार हुँभन्दै कर्मचारीलाई यो गरिदे वा त्यो गरिदेको नाममा थर्कमान पार्न थालेसँगै कर्मचारी भने आतंकित हुन थालेका छन् ।