संविधान संशोधनमा आउन लागेको पुरक विधेयकमा के–के विषय छन् ?

काठमाडौं, २ माघ । संविधान संशोधनको विधेयकमा सरकारले पुरक प्रस्ताव ल्याउने भएको छ ।

मधेसी मोर्चासहितका दलहरू आबद्ध संघीय गठबन्धनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संशोधन विधेयकमा पुरक प्रस्ताव ल्याएर संशोधनलाई पारित गर्ने आश्वासन दिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार पुरक विधेयक माघ दश गतेभित्र ल्याउने तयारी भएको छ ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले संसदमा टेबुल भएको संविधान संशोधनको विधेयकलाई संघीय गठबन्धनले यथाअवस्थामा मान्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘संशोधन प्रस्तावमा परिमाजर्न माग गर्दै आएका छौँ । त्यसका अन्तर्वस्तुमा छलफल हुनुपर्छ । सरकारले आन्तरिक तयारी गरेको हुनुपर्छ । हामीले पनि सहयोग गर्ने छौँ । संशोधन विधेयक परिमार्जन भयो भने हामी सहयोग गर्छौं । अन्यथा हाम्रा अडान यथावत रहने छन् ।’

तराई मधेस सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश रायले भने, ‘स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन मान्न तयार छैनौं । होटेलमा बसेर स्थानीय तहको प्रतिवेदन बनाउने अनि हामीले कसरी मान्ने ? यस्तै कुराले गर्दा पनि यो संविधान संशोधनको विधेयकलाई परिमार्जन गर्न दबाब दिइरहेका छौँ । सीमाङ्कनको कुरा मिलाउँदा हामी सरोकारवालाहरूलाई सोध्नुपर्छ ।’, नेता रायले यथाअवस्थामा संशोधन विधेयकलाई मान्न नसकिने भएपछि सरकारले पनि त्यसलाई पुनःविचार गर्ने तयारीमा लागेको आफूले जानकारी पाएको बताए ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय गठबन्धनले ‘संघीय आयोग’ बनाएर सीमाङ्कनको बिबाद टुङ्ग्याउने प्रस्ताव गर्दै आएको छ । सो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री दाहाल र नेपाली कांग्रेस सकारात्मक रहेका छन् ।

संघीय आयोगले बिबादित जिल्लाहरू झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरका विषयमा पछि टुङ्गो लगाउने तयारी सत्तारुढ र गठबन्धनको तयारी भएको छ । आयोगलाई नै कार्यविधि तोक्ने सहमति पनि दलहरूबीच भएको छ । संघीय आयोगले संघीयताको सम्बन्धमा संरचना, संख्या, सीमाङ्कन र अधिकार क्षेत्रका विषयमा पनि आफ्नो सुझाव दिनेछ ।

पुरक विधेयकमा स्थानीय तहलाई संघीय प्रदेशको मातहत ल्याउने र संघीय ईकाईको व्याख्या संघीयताअनुरुप गर्ने तयारी गठबन्धन र सरकारले गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार स्थानीय तहलाई विकासको ईकाईमा परिणत गरेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकारमा हेरफेर गर्ने तयारी भएको छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिकालाई धेरै अधिकार दिएको भन्दै संघीय गठबन्धनले विरोध गर्दै आएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकालाई विकासको ईकाई मात्रै बनाए संघीय प्रदेश अधिकारसम्पन्न हुनेछन् ।

सत्तारुढ दलहरूले संघीय गठबन्धनको मागअनुसार संशोधन विधेयकमा पुरक विधेयक ल्याउने तयारी गरे पनि प्रमुख विपक्षी दल एमालेले भने त्यसको कडा विरोध गर्दै आएको छ ।