काठमाडौं, २७ पुस । पछिल्लो समय सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी एमाले एउटै विषयमा अल्झिए । यो विषय हो भूकम्पपीडितको पुनःस्थापनाका खोलिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ।
सरकार परिवर्तन भएसँगै यसका प्रमुख सुशील ज्ञवालीलाई हटाउने प्रयास कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनले गर्यो भने एमालेले जोगाउने प्रयास । तर, अधिकार सबै कांग्रेस र माओवादीको हातमा भएकाले हटाएरै छाडे ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कांग्रेस आफ्नो मान्छे डा गोविन्द पोखरेललाई ल्याउन चाहन्थ्यो । र, सत्ता सहकार्य गरेको माओवादी पनि कांग्रेसको चाहना मान्न बाध्य भयो ।
दुबै हटाउन तयार भएपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विकल्प खोजियो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका उपाध्यक्ष भीम रावलका अनुसार हटाउने विकल्पहरुमा ज्ञवालीलाई काममा असहयोग गर्ने रणनीति अपनाइयो । र, काम किन गरेन भनेर स्पष्टिकरण सोध्दै हटाइयो ।
पहिलो स्पष्टिकरणमा सरकारका मन्त्रालयबाटै असहयोग भएको भन्दै ज्ञवालीले जवाफ पठाउँदा चित्तबुझ्दो जवाफ आएन् भन्दै हटाउने निर्णय भयो र हटाउने अन्तिम अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइयो । यो खबर फैलिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ज्ञवालीलाई हटाउनु घटिया काम भन्दै प्रधानमन्त्रीले राम्रो नगरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । पार्टी मुख्यालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै हटाउनै नमिल्ने जिकिर समेत गरेका थिए ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महान्यायधिवक्तासँग परामर्श गरी दोस्रो स्पष्टिकरण सोध्ने निष्कर्षमा पुगे । र, निर्णय गराएर दोस्रो स्पष्टिकरणको पत्र ज्ञवालीलाई पठाए । यो स्पष्टिकरणमा पनि ज्ञवालीले पुरानै जवाफ दिए ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीका अनुसार दोस्रो स्पष्टिकरण पनि चित्त बुझ्दो भएन भन्दै बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीलाई हटाउने निर्णय गर्यो । र, कांग्रेसले चाँहेका गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गर्यो ।
ज्ञवालीलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पाँच वर्षका लागि सीईओ नियुक्त गरेको थियो ।
एमालेको सरकारले नियुक्त गरेका कर्मचारीलाई कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले हटाएपछि धेरैले यसलाई ‘बदला’को रुपमा बुझेका छन् ।
यो पनि पढ्नुस्ः
प्रतिक्रिया