एमालेले किन माग्यो छ दिनको समय ? के छ भित्री कुरा ?

काठमाडौं, २० पुस । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राजनीतिक सहमतिका लागि समय माग गरेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले संसद् बैठक ६ दिन पछि सारेकी छिन् ।

संविधान संशोधनको विषय संसद्को क्षेत्राधिकारभएको भन्दै सोमबार सर्वोच्चले दिएको आदेशपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमतिको सम्भावना पनि बढेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

संसद्को मंगलबारको बैठक सभामुखले सूचना टाँस गरी २४ पुससम्मका लागि स्थगित गरेकी हुन् । संसद् बैठकअघि सभामुख घर्तीले प्रमुख दलका शीर्ष नेतासहित बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा एमालेले अदालतको सोमबारको आदेशपछि दलहरूबीच सहमतिका लागि समय आवश्यक परेको भन्दै संसद् बैठक केही दिन सार्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

एमालेले दलहरूबीच पर्याप्त छलफल गर्ने, आफूहरूको २२ पुसका लागि तय गरेको कार्यक्रम सक्ने र त्यसपछि मात्र संसद् बैठक खोल्न सक्ने आश्वासन सभामुखलाई दिएपछि मंगलबारको बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित भएको हो । सरकारले १४ मंसिरमा संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेयता एमालेसहित नौ दलले संसद् बैठक लगातार अवरोध गर्दै आएका थिए ।

कार्यव्यवस्था समितिमा के भयो ?

संसद्को अवरोध खुलाउन सभामुख घर्तीले मंगलबार प्रमुख दलका शीर्ष नेतासहित कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक डाकेकी थिइन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता सहभागी नभए पनि पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै दोस्रो तहका नेताहरू बैठकमा सहभागी हुन नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन पुगेका थिए ।

कार्यव्यवस्था समितिमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पार्टी स्थायी समिति बैठकको निर्णय सुनाउँदै २४ पुससम्म सहमतिका लागि आफ्नो दललाई समय दिन र त्यसपछि संसद् खोल्न तयार रहेको बताएका थिए । संविधान संशोधन गर्ने विषय संसद्को विशेषाधिकार भएको अदालतको सोमबारको आदेशको सम्मान गर्दै थप छलफलका लागि समय चाहिएको नेम्वाङले धारणा राखेका थिए ।

‘अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्ने निर्णय हाम्रो स्थायी समिति बैठकले गरेको छ, तर अदालतको आदेशको पनि फरक ढंगले व्याख्या आएको छ । त्यसलाई पनि बुझ्नुपर्ने, २२ गते विपक्षी पार्टीहरूले जनसभाको कार्यक्रम राखेको र त्यसको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा कार्यक्रम गर्नैपर्ने र दलहरूबीच प्याकेज सहमतिका लागि पनि समय चाहिएकाले बैठक २४ पुससम्म सूचना टाँस गरेर स्थगित गरौँ,’ नेम्वाङले प्रस्ताव गरे ।

बैठकमा सत्तापक्षका नेताहरूले भने अदालतको आदेशपछि संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन संसद्ले अब पूर्ण अधिकार पाएको भन्दै संसद् चलाउन माग गरेका थिए । तर, एमाले नेताहरूले संसद् बैठक राखिए पुनः आफ्नो पार्टी र विपक्षी मोर्चा विरोधमा उठ्नुपर्ने भएकाले केही दिन बैठक स्थगित गरी सहमतिका लागि समय दिन माग गरेका थिए ।

‘एमालेबाट २४ पुसमा संसद् बैठक चल्ने विश्वास दिएपछि दलहरूबीच प्याकेज सहमतिका लागि पनि छलफल गर्ने निष्कर्षका साथ सभामुख र कानुनमन्त्रीसँग सल्लाह गरी ६ दिनका लागि बैठक सारिएको हो,’ माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने ।