नेपाल–चीन संयुक्त सैन्य अभ्यास विषयमा यसरी तर्सियो भारत

काठमाडौं, १९ पुस । नेपाली सेनाको संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसन नै आफ्नो सेनाको मातहतमा हुनुपर्ने राजनीतिक लविङमा रहेको भारत, नेपाल–चीन संयुक्त सैन्य अभ्यासका कारण अत्तालिएको छ ।

सार्क मुलुकमा आधिपत्य जमाएको भारतका लागि पाकिस्तानी सेना काउन्टरमा रहेका बेला पाकिस्तान बाहेकका मुलुकका सैन्य साझेदारीको प्रस्तावको तयारी खेर जाने निश्चित भएको छ । जनप्रहार साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

राजनीतिक दल र नेतालाई अधिनमा राखेको भारतले नेपाली सेनालाई पनि आफु अन्तरर्गत नै रहनुपर्ने योजना अघि सारेको थियो । यहि योजना अन्तरर्गत भारतीय रक्षा मन्त्रालयको आग्रहका आधारमा पाकिस्तान बाहेकका उपक्षेत्रीय संगठन निर्माण गरी त्यसको नेतृत्व आफुले लिने भारतको योजना रहेको थियो ।

यहीबीचमा नेपाली सेनाले उक्त प्रस्तावको विरोध गरी खण्डन गर्दै चीनियाँ सेनासँग सैन्य अभ्यास थालेपछि भारत अत्तालिएको विशेषज्ञहरूले बताएका छन् । भारतले नेपाली सेनालाई आफ्नो स्वार्थअनुकुल परिचालन गर्नका लागि भारतीय स्थल सेनाको मानार्थ प्रधानसेनापतिको पद नेपाली सेनापतिलाई दिने परम्परा पनि बसालेको थियो ।

यतिमात्र नभएर नेपाली सेनाको शक्ति क्षमतालाई अध्ययन गर्नका लागि भारतीय सेनाका प्रमुख तथा ‘इन्टेलिजेन्स्’ व्युरोका प्रमुखहरू पनि नेपाली सेनाका विभिन्न ठाउँमा निरन्तर भ्रमणमा रहने गरेका थिए ।

उपयोग वा निषेधका आधारमा नेपालका सवै शक्तिहरूको प्रयोग आफु अनुकुल गर्नका लागि भारतको प्रयास मध्ये नेपाली सेना चलाउनु पनि पर्छ । नेपालका राजनीतिज्ञ र विभिन्न निकायका प्रमुखहरूको उपयोग गरिरहेको भारतले नेपाली सेनालाई आफु अनुकुलतामा चलाउन सकेको छैन ।

अहिले चीनसँग नेपाली सेनाले गरेको सहकार्यमूलक अभ्यासप्रति भारत सशंकित भई आफुलाई घेराबन्दिमा पारेको तर्क अघि सारिरहेको छ । पाकिस्तानसँग युद्धको अवस्थामा पुगेको भारत चीनको व्याकअपका कारणले नै आफु कमजोर बनिरहेको ठान्छ । यहिबीचमा आफ्नो अधिनमा रहेको नेपाली सेनाको अभ्यास चीनसँग हुनुलाई भारतीयहरूले खतराको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

झन्डै एक दशकसम्म नेपाली सेनाका लागि आवश्यक हतियार र गोलीगट्ठा नपठाएको र पठाउने बाटो समेत नदिएको भारत चीनको सैन्य रणनीति नेपाली सेनामा नपरोस् भन्ने चरम स्वार्थमा राजनीतिक दबाब दिइरहेको छ । यस्तो दबाब नेपालले नमाने भारतले नेपाली सेनाका लागि आवश्यक अभ्यास सामग्री समेत नेपाल छिराउनमा रोक लगाउने खतरा रहेको छ ।

खासगरी भारतीय पत्रिका द टाइम्स अफ इन्डियाले ‘नेपाल–चीन संयुक्त सैन्य अभ्यासमा भारतको चिन्ता’ शीर्षक राखेर समाचार मार्फत् असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। त्यस्तै नेपाली सेनालाई भारत मातहत राखेर शान्ति सेनामा पठाउने भारतीय प्रस्ताव र नेपाल, बगंलादेश, भुटानलाई समेटेर भारतले छुट्टै सार्क उपक्षेत्रीय संगठन (बिबिआइएन) निर्माण गर्ने अनौपचारिक कुरा पनि केही संचार माध्यम मार्फत बाहिर आयो ।

यस्ता अनौपचारिक चर्चाका पछाडि भारतीय कु–दृष्टि बढिरहेको छ । विश्वको बदलिँदो भूराजनीतिको आवश्यकता पनि हो। नेपालका राजतीतिक दलहरू एक–आपसमा लडिरहेका बेला भारत, नेपाली सेनामाथि घुमाउरो पारामा विस्तारै नियन्त्रण जमाउने चालबाजी गरिरहेको शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ ।

उपक्षेत्रीय संगठन खोल्ने भारतीय रणनीति सायद नेटो संगठनबाट प्रभावित भएर हुन सक्छ। सार्कलाई मेटाएर छुट्टै संगठन खोल्दा पाकिस्तान दक्षिण एसियाबाट एक्लिन पुग्छ। चीनको विकासबाट अत्तालिएको भारतको बुझाइमा उपक्षेत्रीय संगठन चीनलाई घेर्ने एउटा पर्खालका रुपमा निर्माण पनि हुन सक्छ ।

त्यसो त युरोपियन युनियन झैं सार्क मुलुकको पनि संगठनात्मक संरचना बनाउनुपर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बताउँदै आएका थिए । भारतको नेतृत्वमा त्यस्तो संरचना बनाउनुपर्ने उनले सार्क सम्मेलनका क्रममा प्रस्ताव पनि गरेका थिए । यसैको निरन्तरताका रूपमा पाकिस्तानबाहेकका मुलुकका सैन्य एकताको कुरा भारतले उठाएको थियो ।

तर, भारतको यस्तो कदम हानिकारक र स्वार्थमा केन्द्रित रहेको बुझिन्छ । चीनका अधिकारीहरूले पनि यस्तै सोच्ने गरेका छन् । चाइनिज एकेडेमी अफ सोसल साइन्स अन्तर्गत नेशनल इन्स्टिच्यूट अफ इन्टरनेनल स्ट्राटेजीका दक्षिण पूर्व तथ दक्षिण एसिया मामिला विज्ञ सु लिपिङले भारतको यस्तो योजना उसका लागि नै हानिकारक हुनसक्ने जनाएका छन् ।

उनले लेखेका छन्,‘हिमालय चीन र नेपालको सीमाना हो। यदि चीनले हिमालय पार गरेर नेपालमा उपस्थिति जनाउने हो भने यसले दक्षिण एसियाली उपमहाद्वीपमा आफ्नो प्रत्यक्ष प्रभाव बिस्तार गर्न सक्छ भन्ने कुरामा भारत विश्वस्त छ। यसले भारत र यसको दक्षिण एसियाली रणनीतिमा ठूलो खतरा उत्पन्न गर्नेछ।’

नेपाललगायतका दक्षिण एसीयाली मुलुकमा चीनले विकासदेखि सैन्य अभ्यासको सहकार्यलाई अघि बढाउनु भारतको एकाधिकार तोड्नुका साथै सार्वभौम मुुलुकमा सहयोग बढाउनु पनि हो । चीनले श्रीलङ्का, माल्दिभ्स, बंगलादेशसँग आफ्नो विकासको योजना र साझेदारीमात्र बढाएको छैन, शिल्करोडको काम पनि तिव्रता दिइरहेको छ ।

यससँगै नेपालसँगको सम्बन्ध अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि विकास र सैन्य अभ्यासमा उसको साझेदारी देखिएको हो । लिपिङ थप्छन्,‘चीन र नेपालबीचको द्विपक्षीय सहकार्य आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थहरूको रक्षाका लागि हो र यो कुनै तेस्रो पक्षको विरुद्धमा लक्षित छैन। भारतीय अधिकारीहरू, सञ्चारमाध्यम र प्राज्ञिक वृत्तले दुई देशको सुरक्षा सहकार्यलाई बढाइचढाइ गर्नु हुँदैन । भारतले नेपाललाई सँधैभरी आफ्नो आँगन सम्झिनु र चीन–नेपाल सहकार्यमा दबाव दिइरहनु न त यथार्थवादी कदम हुनसक्छ न सँधै त्यसो गरिरहनु सम्भव नै छ ।’

एक वर्षअघिको नाकाबन्दि र नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले देखाएको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको नीति र सुक्ष्म राजनीतिक दबाबका कारण नेपालमा भारतविरोधी भावना बढिरहेका बेला नेपाली सेनाले चीनसँग बढाएको सहकार्यप्रति भारत सशंकित बनेको हो । यस्तो शंकाकोबीच भारतले नेपालको राजनीतिक संरचनालाई दबाबमा राखी नेपाली सेनालाई भारतको लगाममा उभ्याउने प्रयास अझ जारी राख्ने अधिकारीहरूको बुझाई छ ।