ट्रायल सेन्टर प्रकरण ठेक्काले मन्त्री लेखक मालामाल

काठमाडौं, १९ पुस । नहुन्जेल इमान्दार भएपनि जमिन्दार भन्ने भनाईको उदाहरण बनेका छन् यातायातमन्त्री रमेश लेखक । उनको इमान्दारीताको छविमा अहिले धमिलो पानी बगिरहेको उनका समर्थकहरूले पत्ता लगाएका छन् ।

अरु त अरु यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालयदेखि नेपालमा बन्ने सडक क्षेत्रको ठेक्काको रकममा पनि उनको रजाई चलिरहेको छ । जनप्रहार साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

‘सडकदेखि यातायातका विभिन्न क्षेत्रको ठेक्काले अहिले मन्त्री मालामाल बनेका छन्’, स्रोतले भन्यो,‘त्यहि भएर पनि उनको सरकारी निवासमा पनि ठेकेदारहरूको ज्यु हजुरी बलियो रहेको छ ।’

ठूला घरानादेखि साना तिना सडकको ठेक्का लिने ठेकेदारसम्मले लेखकको घरमा कमिशन पु¥याउनुपर्छ । कर्मचारी काज सरुवादेखि विभिन्न निकायमा डिजी बनाउने कुरा त एकातिर छँदै छ ।

‘अहिले सरकारमा पुगेर उनको त चाँदी कटाई छ, विना कमिशनको काम केही पनि हुँदैन । उनका वरिपरि घुम्नेहरूको चालामाला ‘माल’ खोज्नेभन्दा अरु छैन ।’, स्रोतले भन्यो,‘प्रत्येक निर्माणाधिन सडक, पिच भइरहेको सडकको ठेक्का लिने ठेकेदारको नजराना नै काफी छ ।’

प्रति इन्च सडकको कमिशन वापत १६ रूपैंयाको हिसावले बुझाउने गर्छन् । वर्षमा मुलुकको सडक निर्माणका लागि विनियोजन हुने अरबौं रकमको एक चौथाई हिस्सा यातायात र भौतिक निर्माण मन्त्रीको च्याम्बरमा पुग्ने गरेको स्रोतले बतायो ।

यातायातमन्त्री लेखकलाई अहिले सडकको मात्र होइन, यातायात कार्यालयमा हुने लाइसेन्स, ट्रायल सेन्टरको ठेक्कालगायतका विषयमा पनि बलियो रकम घुसवापत पुगेको छ । त्यसकारण उनी आफ्नो च्याम्बरमा भेट्न आउने पत्रकारदेखि विद्यार्थी नेताहरूका लागि पनि भेट भन्दा बढि नोट छाडेर जाने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय उनलाई यातायात व्यवस्था कार्यालय वागमतीले नीजि क्षेत्रलाई दिन लागेको ट्रायल सेन्टर टेण्डरका लागि पनि कमिशन पुगेको छ । ठूलो घरानाका रूपमा बुझिने चौधरी ग्रुपका एक सदस्य अरुण चौधरीको नजराना बोकेर उनका एजेन्ट राजेन्द्र क्षेत्री मन्त्री लेखककहाँ पुगेका थिए ।

त्यतिमात्र होइन, त्यसबाहेक उक्त दशवर्षे ठेक्का आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि यातायात व्यवस्था विभागका डिजी चन्द्रमान श्रेष्ठलाई पनि क्षेत्रीले मन्त्रीसँगै खरिद गरिसकेका छन् । चौधरी घरानाले आफ्नो पक्षमा ठेक्का हात पार्नका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको घर बुढानिलकण्ठमा पनि आफ्नो सक्रियता देखाइसकेका छन् ।

चार कार्यालय, एक सेन्टर !

यसैबीच, यातायात व्यवस्था कार्यालय वागमतीले लाइसेन्स वितरणका लागि चार वटा कार्यालय स्थापना थालेको छ । त्यसमध्ये सानोभ-याङमा एउटा कार्यालयको उद्घाटन मन्त्री लेखकले नै गरेका थिए ।

तर, परिक्षा चार ठाउँमा लिने भएपनि ट्रायल सेन्टर भने एक ठाउँमा मात्रै सीमित गराएको छ । सरकारी ट्रायल सेन्टरले नपुगेपछि नीजि क्षेत्रका लागि आह्वान भएको टेन्डर मिलाउन अरुण चौधरीले मन्त्री लेखकलाई सेटिङ मिलाएका हुन् ।

१० वर्षका लागि दिइने उक्त टेन्डरमा कम्तिमा पनि ३ अर्ब ६० करोड आम्दानी हुने देखिएपछि चौधरीले एकाधिकार जमाउनका लागि मन्त्री लेखकलगायत यातायात मन्त्रालयका सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका डिजी श्रेष्ठलाई हातमा लिएर काम गरिरहेका छन् ।