काठमाडौं, ७ पुस । दुई हिउँद र दुई वर्षा टहरामा बिताएका भूकम्पपीडितका लागि नयाँ घर निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दुरगामी प्रभाव छाडने दुईवटा निर्णय गर्यो ।
दुई लाख रुपैयाँ दिने पूर्ववर्ती दुई सरकारका निर्णय उल्ट्याएर वर्तमान सरकारले तीन लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णयले दुरगामी प्रभाव छाड्नेछ भने पुनर्निर्माणको समन्वय गर्ने निकाय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई हटाउने गरी सोधिएको स्पष्टीकरणले पुनर्निर्माणमा तगारो सिर्जना गर्ने अनुमान गरिएको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
सरकारले गरेको यी दुई निर्णयले चाँदीको घेरामा कालो बादल मडारिएजस्तो देखिएको छ । भूकम्पपछिका २१ महिने अवधिमा मुलुकका प्रमुख तीन पार्टीका तीन नेताले नेतृत्व गरेका सरकार बने ।
पुनर्निर्माणका लागि स्थायी प्रकृतिका संरचना नहुनु, राजनीतिक र प्रशासनिक तहबीच तालमेल नहुनु, दाता र सरकारबीच समन्वय नहुनु, प्राधिकरण र सरकारी निकायबीच समन्वय नहुनु, गाउँमा परिचालित इन्जिनियर राजनीति प्रभावमा परेर राजीनामा दिने तहमा पुग्नु, प्राधिकरण नेतृत्व र सरकारबीचमा अविश्वास पैदा हुनु, पुनर्निर्माणमा खटिएका कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिने निर्णयपछि सेवाभाव शून्य हुँदै जानु र भूकम्पपीडित स्वंय पनि परनिर्भर उन्मुख हुनुले पुनर्निर्माणमा गति नदेखिएको हो ।
निर्णयमा ढिलाइ, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति नहुनु, भएको जनशक्तिमा सेवामुखी नहुने प्रवृत्ति पनि पुनर्निर्माणमा देखिएको छ । भूकम्पपछिको अवधिमा ४१ हजार तीन सय ११ घर निर्माण भएको छ भने १७ हजार एक सय ४४ घरको पुनर्निर्माण जारी छ । आठ लाख घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र दुई लाख घर मर्मत गर्नुपर्नेछ ।
भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका ६ लाख २६ हजार ३६ घरधनी अनुदान प्राप्त गर्न सूचीकृत भएका छन् । तीमध्ये पाँच लाख ४३ हजार एक सय सात लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेका छन् भने चार लाख ५८ हजार पाँच सय ९२ घरधनीले अनुदान रकम प्राप्त गरी घर पुनर्निर्माण गर्ने वातावरण बनाएका छन् ।
घरधुरी सर्वेक्षण, अनुदान सम्झौता र वितरणका क्रममा दुई लाख चार हजार एक सय ७७ वटा गुनासा स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन् । नयाँ कार्यविधिले ती गुनासा सम्बोधन गर्न सहज बनाएको छ । ‘सबैको अपेक्षा धेरै हुने र काम अघि बढाउन समय लाग्ने हुँदा आलोचना हुनु अस्वाभाविक होइन’, प्राधिकरण सीईओ ज्ञवालीले भने ।
प्रतिक्रिया