१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

संसदमा बोल्दै रविन्द्र अधिकारी ।

काठमाडौं, १५ पुस । व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले आगामी वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेगरी मिति तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रमुख राजनीतिक दलबीच स्थानीय तह वा निकाय कुन निर्वाचन गर्ने अलमल भइरहेका बेला समितिले स्थानीय तहको नै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

बुधबार सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलमा स्थानीय निकाय वा तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा विवाद भएको थियो । समितिले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त, स्थानीय विकास मन्त्री, सीमा निर्धारण आयोगका अध्यक्षसँग छलफल गरेपछि यस्तो निर्देशन गरेको हो ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्ने पहिलो खुड्किलो भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन भएको भन्दै समितिले निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राख्न भनेको छ । समितिले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझेर निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन संसद्मा पेस गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । बैठकमा समितिका सदस्यहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न दबाब दिएका थिए ।

‘भाँगो पेल्नुस्, धतुरो पेल्नुस्, तर तेल निकाल्नुप¥यो’ भन्दै समितिका सदस्यहरूले निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने बताए । समितिले स्थानीय तह निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन छिटो बुझ्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेको बताए । आयोगलाई दिएको समय सीमाभित्र प्रतिवेदन तयार गरेको उनको भनाइ छ ।  प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्ने बताएको पनि उनले समितिमा जानकारी गराएका छन् ।

समितिले निर्वाचन आयोगका सदस्यमा पूर्णता दिन निर्देशन दिएको छ । आयोगमा अहिले प्रमुख आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादव र आयुक्त इला शर्मा रहेकी छन् । अन्य तीनजना आयुक्तको नियुक्ति हुन बाँकी छ । बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले १ दशमलव ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्न आग्रह गरे । ‘आयोग थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छ, यसलाई समितिले गम्भीर रूपमा लिएर आवश्यक निर्देशन दियोस्,’ यादवले भने ।

उनले मतदाता शिक्षा व्यापक रूपमा लैजानुपर्ने भन्दै प्रचारप्रसारका लागि व्यापक रूपमा मतदाताको डिजाइन कसरी गर्ने भन्ने कानुन छिटो पारित गर्न माग गरे । उनले वडावडामा मतदान हुने हुँदा ‘ब्यालेट बक्स’ को संख्या थप गर्नुपर्ने बताए ।