४ मंसिर २०८३, शुक्रबार

उर्जा मन्त्रीको ‘राजनीतिक दाउपेच’ यसरी भयो असफल, तीन सदस्यले बुझाए स्पष्टीकरण

16.1k
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

janardan-sharma-prabhakarकाठमाडौं, २७ मंसिर । उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको उदेश्यपूर्ति हुन नसकेपछि विभिन्न बहानामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका तीन जना सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा उनीहरूले उर्जामन्त्रालयमा आ–आफ्नो तर्फबाट स्पष्टीकरण दर्ता गराएका छन् ।

‘अप्पर अरुण’सहितका सरकारले बनाउने भनिएका हाइड्रो पावर उर्जामन्त्री शर्माले दबाब दिएर निजी कम्पनीहरूलाई दिन खोजेपछि बढेको बिबाद तीन जना सदस्यहरूलाई कारबाही तथा स्पष्टीकरणसम्म पुगेको थियो ।

सोमबार कार्यालयसमयभित्र सिंहदरबारस्थित उर्जा मन्त्रालय पुगेका मिश्र, लामिछाने र अग्रवालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कुनै पनि प्रकारको असहयोग नगरेको भन्दै आफूहरूलाई प्रचलित कानून र ऐनविपरित राजनीतिक प्रतिरोध साँध्ने कार्य भएको दाबी गरेका छन् ।

शर्माको दबाबअनुसार निर्णय गर्न नमानेपछि कांग्रेस निकट मनोजकुमार मिश्र, एमाले निकट सरोज लामिछाने र मधेसी मोर्चा निकट लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाललाई ‘लोडसेडिङ’को बहानामा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

तर उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नुमा मन्त्री शर्माको राजनीतिक र सरकारी आयोजनाहरूलाई निजी क्षेत्रसँग विक्री गरेर माओवादी द्वन्द्वका बेला घाइते परिवारलाई रोजगारी तथा सेयर वितरणको उदेश्य थियो । यो उदेश्य बुझेपछि यी तीन सञ्चालकहरूले सरकार आफैले बनाउने भनेको अप्पर अरुण आयोजनालाई निजीकरण गर्न मानेका थिएनन् ।

राजधानीमै रहेका उनीहरूलाई स्पष्टीकरणपत्र दिनुको साटो मन्त्री शर्माले सस्तो लोकप्रियताका लागि गोरखापत्र दैनिकबाट स्पष्टीकरण माग गरेका थिए ।

तैपनि यी तीन सदस्यहरूले तोकिएको समयभित्रै उर्जामन्त्रालयमा आ–आफ्नो स्पष्टीकरण बुझाएको मिश्रले जानकारी दिए ।

मन्त्री शर्माले राजधानीलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने बहानामा उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूमा लोडसेडिङ बढाउँदै लगेका छन् ।

स्रोतका अनुसार अब उपत्यका बाहिरका जिल्लाका सर्वसाधारणहरूले राजधानीलाई मात्रै लोडसेडिङमुक्त बनाउन आफूहरूको जिल्लामा विद्युत कटौती गरेको भन्दै मन्त्री शर्मासँग आक्रोश व्यक्त गर्न थालिसकेका छन् ।

उर्जामन्त्री शर्माले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा गरेको राजनीतिकरणको उजुरी कांग्रेसका नेता एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसम्म पुगिसकेको छ । यदि मन्त्री शर्माले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर उनीहरूलाई हटाएमा उनीहरूले अदालतको ढोका ढकढक्याउने चेतावनी दिइसकेका छन् ।