काठमाडौं, २४ मंसिर । उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई माओवादी केन्द्रको दब्दबामा राख्न ऐन कानून विपरितका विभिन्न हत्कण्डा अपनाएको रहस्य खुल्न थालेको छ ।
तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेलाई राजीनामा गर्न दबाब दिएर मन्त्री शर्माले कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेपछि उनले प्राधिकरणभित्र माओवादीको हालिमुहाली बनाउन सुरु गरेका हुन् ।
मन्त्री शर्मा र कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालकी भाइकी बुहारीलाई प्राधिकरणको चितवन शाखामा जागिर समेत लगाइ सकेका छन् । यसको कांग्रेस र एमाले निकट मजदुर संगठनहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।
आफू अनुकूलको निर्णय गर्न नमानेका कांग्रेस र एमाले निकट सदस्यहरूलाई शर्माले हटाउन सदस्यहरूको चरित्र हत्यासम्म गर्न पुगेका छन् । फाष्ट ट्रयाकमार्फत आफू अनुकूल काम गर्न नमान्ने कांग्रेस निकट मनोजकुमार मिश्र र एमाले निकट सुरज लामिछाने तथा लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाललाई हटाएरै छाड्ने दाउमा मन्त्री शर्मा लागेका हुन् ।
मन्त्री शर्माको योजना बुझेका मिश्र, लामिछाने र अग्रवालले जबरजस्ती आफूहरूलाई सदस्य पदबाट हटाए अदालतको ढोका ढकढक्याउने चेतावनी समेत दिएको स्रोतले जनाएको छ । मन्त्री शर्माको ज्यादतीविरुद्ध कांग्रेस र एमाले निकट कर्मचारी संगठनहरूले छिट्टै विरोधको तयारी समेत थालेका छन् ।
यसैक्रममा प्राधिकरणका एमाले निकट कर्मचारीहरूले एमालेका सचिव योगेश भट्टराईसहितका प्रमुख नेताहरूसँग भेट गरेर उर्जामन्त्री शर्मा र कार्यकारी निर्देशक घिसिङको उजुरी समेत गरिसकेका छन् । प्राधिकरणका कुरा सुनिसकेपछि सचिव भट्टराईले सो विषयमा अध्यक्ष केपी ओलीसँग सल्लाह गरेर उपयुक्त निर्णय लिने आश्वासन दिएको एक नेताले बताए ।
कांग्रेस समर्थक कर्मचारीहरूले पनि उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई प्राधिकरणको बिबादबारे जानकारी गराएको स्रोतले जनाएको छ । गृहमन्त्री निधिले पनि प्राधिकरणको बिबादबारेमा आफूले नियाली रहेको आश्वासन दिएका छन् ।
सरकार आफैले बनाउने भनेको ‘अप्पपर अरुण जलविद्युत आयोजना’लाई सहायक कम्पनीलाई दिने गरी मन्त्री शर्माले प्रस्ताव अगाडि बढाएपछि बिबादले उग्ररुप लिएको हो । सदस्यहरू मिश्र, लामिछाने र अग्रवालले अस्वीकार गरिदिएका थिए । उनीहरूले सरकार आफैले बनाउने भनेको सस्तो जलविद्युत आयोजना मन्त्री शर्माको स्वार्थमा निजी कम्पनीलाई दिन नसकिने भन्दै नोटआफ डिसेनट लेख्ने चेतावनी दिएपछि शर्मा तानबमा परेका हुन् ।
अहिले मन्त्री शर्माले लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय मिश्र र लामिछाने तथा अग्रवाल बाधक रहेको भन्दै गोरखापत्र दैनिकमार्फत स्पष्टीकरण सोध्न पुगेका छन् । जब कि लामिछाने, मिश्र र अग्रवाललाई मन्त्री शर्माले स्पष्टीकरणको पत्र घरसम्म पुगाउने कोशिस पनि नगरेको उर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्री शर्माले सञ्चारमाध्यमहरूबाट आफूहरूको चरित्रहत्या गरेको भन्दै मिश्र र लामिछानेले उर्जा मन्त्रालयमा निवेदन समेत दर्ता गराएका छन् । मन्त्री शर्मालाई आफूहरू कतै नगएको र पत्र नपाएको भन्दै उनीहरूले उर्जा मन्त्रालयमा निवेदन पत्र दर्ता गराएका हुन् ।
‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ तथा सो अन्तर्गत बनेका विनियमावली प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्य नगरेको अवस्थामा, हाम्रा बारे प्रकाशित उक्त मिति २०७३ मंसिर २१ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना कानून र न्यायिक प्रक्रिया विरुद्ध रहेको हुँदा हामीलाई बुझाउन खोजिएका भनिएको पत्र बुझ्न पहिला पनि धिङयाईं नगरेको र सदा–सर्वदा उल्लेखित पत्र बुझ्न तयार रहेको हुँदा भनिएका पत्रहरू हामीलाई बुझाई भ्रामक एवं अनर्गल आरोप बारेमा स्पष्टीकरण दिने अवसर प्रदान गरी पाउँन विनम्र अनुरोध गर्दछौं’, उर्जामन्त्रालयमा मन्त्रीका नाममा दर्ता गरिएको निवेदनका उल्लेख छ ।
स्रोतका अनुसार उर्जा मन्त्री शर्माले दाबी गरेअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तीन जना सदस्यहरू मिश्र, लामिछाने र अग्रवालले स्पष्टीकरण दिन नमानेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिको पनि खासै महत्व नरहेको मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए ।
‘मैले बुझे अनुसार उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले अलि धेरै ज्यादती गर्नुभएको छ’, ती सहसचिवले भने, ‘स्पष्टीकरण सोधिएका भनिएका तीन जना सदस्यहरू हाम्रो सम्पर्कमा छन् । उनीहरूले लोडसेडिङमुक्त राजधानी गराउने कार्यमा कुनै पनि असहयोग गरेको जस्तो हामीलाई लागेको छैन । आउने सोमबारभित्र मन्त्रालयमा लिखित स्पष्टीकरण बुझाउने भनेर हामीसँग समय लिइसकेका छन् ।’













प्रतिक्रिया