देउखुरी, २४ मंसिर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंसिर २२ गते दाङको देउखुरीस्थित राप्ती नदीमा पुलको शिलान्याश गरेको विषयमा प्रमुख सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
पुलको शिलान्याशका दिन प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले दाङ जिल्ला नै बन्द आह्वान गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको राष्ट्रघाती प्रस्ताव ल्याएको भन्दै दबाब दिन विरोधमा बन्दको आयोजना गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले देउखुरीमा पुगेर जुन क्षेत्रमा पुलको शिलान्याश गरे सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदलाई कुनै सुईको समेत दिइएन । त्यति मात्रै होइन अन्य दलका समानुपातिक सांसदहरूलाई पनि खबर नगरिएको खुलासा भएको छ ।
दाङ क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद पार्वती डिसी चौधरी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटकी अध्यक्ष एवम् समानुपातिक सांसद रुक्मिणी चौधरीलाई समेत जानकारी दिइएको थिएन ।
सिसहनियाँ–गोबरडिहा जोड्ने सो पुलको बजेट विमलेन्द्र निधि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री भएका बेला बिनियोजन भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री दाहाल र थरुहट पार्टीकी समानुपातिक सांसद गंगा चौधरीले त्यसको राजनीतिक जस लिनका लागि अन्य दलका सांसदहरूलाई खबर नै नगरेर पुलको शिलान्याश गरेको खुलासा भएको छ ।
आफूलाई कुनै जानकारी नै नदिएर पुलको शिलान्यास भएपछि दाङ क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वाचित सांसद पार्वती डिसी चौधरीले अपात्ति जनाएकी छिन् । ‘पुल शिलान्यास आयोजक समिति र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरोकारवाला क्षेत्रका सांसदलाई बेवास्ता गर्नु गम्भीर विषय हो’, उनले प्रतिक्रिया दिँदै भनेकी छिन्, ‘सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरूलाई जानकारी नगराउनु र नबोलाउनु राम्रो भएन । यस्तो राजनीतिक संस्कारले कसैलाई फाइदा गर्दैन ।’
कांग्रेस सांसद चौधरीले आफूलाई पुल शिलान्यास आयोजकले नबोलाएकै कारण अनुपस्थित भएको बताएकी छिन् । पुल शिलान्याशका बेला प्रधानमन्त्री आउने भन्ने थाहा पाएपछि सांसद चौधरी घरमै दाङस्थित घरमै थिइन् ।
अर्की सांसद रुक्मिणी चौधरीले पनि राजनीतिक प्रतिशोधका कारण आफूलाई पुलको शिलान्यासमा नबोलाएको प्रतिक्रिया दिइन् । पुल शिलान्यास भएकै स्थानभन्दा आधा घण्टाको फरकमा सांसद चौधरीको घर पर्छ ।
पुल निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नन्दकुमार चौधरी हुन् । उनी थरुहट पार्टीकी समानुपातिक सांसद गंगा चौधरीका पति हुन् । थरुहट पार्टी र माओवादी केन्द्रको योजनामा राजनीतिक लाभ लिन सो क्षेत्रका सांसदहरूलाई नबोलाएको आरोप छ । समितिका अध्यक्ष नन्दकुमार चौधरीलाई यस विषयमा जानकारी लिन मोबाइलमा सम्पर्क गर्दा उनले फोन नै उठाएनन् ।
प्रमुख विपक्ष दल एमालेलाई साथमा नलिएर संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएपछि बिबादमा परेका प्रधानमन्त्री दाहाल समस्या समाधान खोज्नुको साटो पुल शिलान्याश जस्ता साना र झिनामसिना कुरामा अल्झिएर हिँडेको भन्दै विरोध पनि भएको छ ।











प्रतिक्रिया