काठमाडौं, १२ मंसिर । आइतबार (आज) संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको सरकार एकाएक पछि हटेको छ ।
संविधान संशोधन प्रस्तावबारे टुंगो लगाउन दिउँसो मन्त्रिपरिषद बैठक बसेको थियो । तर, यसलाई पास गरिएन् ।
किन पास गरिएन भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा सरकार प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको व्यस्तताका कारण त्यस बारेमा छलफल हुन नसकेको जवाफ दिए ।
‘आजको बैठकमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गर्ने भनिए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको व्यस्तताका कारण त्यस बारेमा छलफल हुन सकेन,’ उनले भने ।
उनका अनुसार संशोधन प्रस्तावबारे भोलि सोमबार निर्णय लिइनेछ ।
मधेसका माग सम्बोधनका लागि भन्दै सरकारले सीमांकन, नागरिकता, भाषा र समानुपातिक समावेशिता गरी चार विषयमा संविधान संशोधनको तयारी छ ।
एमाले लगायतका प्रतिपक्षी दलहरुले भने पहाड र तराईलाई अलग गराउने गरी ल्याउन लागिएको संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले आज के के निर्णय गर्यो ?
बैठकले सहसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई सचिवमा र रवीन्द्र पण्डितलाई अनुसन्धान निर्देशकमा बढुवा गरेको छ ।
सडक क्षेत्र विकास आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त रु पाँच अर्ब ८८ करोड र विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त रु १३ अर्ब स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय कानुन तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।
सरकारले रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजना र बृहत् दाङ उपत्यका तथा माडी–लुङ्ग्री करिडोर सिँचाइ योजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै जोखिमयुक्त पहिरो न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ।
जापान सरकारबाट नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि प्राप्त रु १७ अर्ब ऋण सहायता स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
त्यस्तै अनशनरत प्रा डा गोवन्द केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र स्वास्थ्य सचिव डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सरकारले सट्टाभर्ना दिने गरी पर्सा र शुक्लागण्डकी नगरपालिका अन्तर्गत अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्तासम्बन्धी गठन आदेशलाई स्वीकृत गरेको छ ।












प्रतिक्रिया