२ मंसिर २०८३, बुधबार

उपेन्द्र यादव भन्छन्- ७ प्रदेश मान्य हुँदैन, १० प्रदेश नै चाहिन्छ

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

upendra-yadav

काठमाडौं, ४ मंसिर । संघीय गठबन्धनका संयोजक एवम् संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सीमाकंनमा देखिएको विवाद मिलाउन १० भन्दा बढी प्रदेश बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा मधेसी मोर्चाको ‘पूरा हुनैनसक्ने’ खालको नयाँ माग सुनाउँदै यादवले अहिले संविधानमा उल्लेख भएबमोजिमको ७ प्रदेशले मुलुकको समस्या समाधान हुन नसक्ने ठोकुवा गरे ।

उनले भने– ‘७ प्रदेशले समस्याको हल हुँदैन, त्यसैले पहिलाका राज्य पूनर्संरचना आयोगले अघि सारेझैं १० प्लसको अवधारणमा जानुपर्छ ।’ आयोगको प्रतिवेदन, मधेशी मोर्चासँग भएको सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम तराई–मधेश–थरुहट यसमै रहनेगरि पूनर्संरचना हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

अध्यक्ष यादवले पहाडमा पहिचान र सार्मथ्यका आधारमा पूनर्संरचना गर्नुपर्ने बताउादै आदिवासी, जनजातिहरुको समस्याहरु पनि एउटै प्याकेजमै हल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘किस्ताबन्दीमा समस्याको हल हुनै सक्दैन, त्यो हामीलाई कुनै हालतमा मान्य छैन,’ उनले भने ।

त्यस्तै यादवले ५ वटा विवादित जिल्लाहरुको समस्या हल गर्न आयोगलाई जिम्मा लगाउने काम पनि मान्य नहुने चेतावनी दिए । उनले थपे– ‘आयोगलाई जिम्मा लगाउने चाल पूरानै चाल हो, यसले समस्याको समाधान हुँन सक्दैन ।’ उनले विवादित जिल्लाहरुलाई माथिल्लो भागलाई माथि नै र तल्लो भागलाई तल नै राख्नुपर्ने धारणा राखे ।

चारबुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव मान्दैनौं

यादवले अहिले हल्ला भएजस्तोगरि संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराइए त्यो कुनै हालतमा आफूहरुले नमान्ने चेतावनी दिए ।

‘अहिले सरकारले ४ बुँदे संशोधनको प्रस्ताव तयार गरेको छ भन्ने हल्ला बाहिर आएको छ, यदि यो कुरा साँचो हो भने हामी त्यसलाई कुनै हालतमा मान्दैनौं, यसले समस्याको समाधान हुँदैन् ।’ उनले आफूहरुले संशोधनको नाममा संशोधन मात्रै नखोजेको उल्लेख गर्दै संविधानमा भएका विभेदकारी प्रावधानहरुको अन्त्य हुनेगरि संशोधन चाहेको स्पष्ट पारे ।

उनले वर्तमान पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको ४ बुँदे संशोधन प्रस्तावले मधेशी र जनजाति फुटाउन षड्यन्त्र गरेको समेत आरोप लगाए ।

विदेशीहरुलाई नागरिकता दिने हाम्रो माग होइन्

यादवले विदेशीहरुलाई नागरिकता दिने कुरा आफूहरुको पनि माग नभएको दाबी गरे । ‘यो माग हाम्रो होईन, हाम्रोजस्तो मुलुकमा नागरिकताको सवालमा अंगीृकत प्रावधान नराख्दा नै बेश हुन्छ ।’ यद्यपी उनले बिहे गरेर ल्याएपछि बुहारी विदेशी नहुने बताए । उनले आफूहरुले महिला र पुरुषमा विभेद हुनुहुँदैन भन्ने आफूहरुको माग रहेको स्पष्ट पारे ।

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन संकटमा

मधेसी मोर्चाले चारबुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव नमान्ने र बताइसकेपछि कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन संकटमा परेको छ । मधेसका माग सम्बोधनका लागि मधेसी मोर्चाकै समर्थनमा बनेको सरकारले ती माग पूरा गर्नसक्ने वातावरण नबनेपछि नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दबाबमा परेका हुन् । संविधान संशोधनका लागि प्रतिपक्षी एमालेको साथ चाहिने तर, मधेसी मोर्चाले भनेजस्तो संशोधनमा एमालेले नमानेपछि प्रचण्ड चेपुवामा परेका हुन् । एकातिरबाट मधेसी मोर्चाको दबाब र अर्काेतिर एमालेको अडानले संविधान संशोधन हुननसक्दा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन संकटमा परेको हो ।