२ मंसिर २०८३, बुधबार

प्रणव मुखर्जीलाई कालो झण्डा देखाउनहरूलाई लाग्यो यस्तो मुद्दा, तारेखमा रिहा

4.1k
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

fadindra-nepal-great-nepalकाठमाडौं, २३ कात्तिक । भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोल्डेन गेट अगाडि कालो झण्डा देखाउने क्रममा कात्तिक १७ गते मध्यान्ह १२ बजे प्रक्राउ परेका ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालसहितका चार जनालाई जिल्ला प्रशासन कायार्लय काठमाडौंले एक महिनाको तारिखमा रिहा गरेको छ ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपालसहितका चार जनालाई बुधबार १ महिने तारिखमा रिहा गरेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको मूल गेट नजिकैबाट ग्रेटर नेपालका अध्यक्ष नेपालसहितका चार जना पक्राउ परेका थिए । उनीहरूले प्रहरी घेराबीच कालो झण्डा देखाउँदै भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्ने नारा लगाएका थिए ।

नेपाल र रामचन्द्र खड्कालाई पहिलो रात बालाजु प्रहरी बृत्तमा र तिलक रावल, योगेश बराल र अधिकारकर्मी शारदा भुसाल झालाई कमल पोखरी प्रहरी वृत्तमा राखिएको थियो । पछि पाँचै जनालाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा राखिएको थियो ।

उनीहरुलाई केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा मुलुकी ऐन अ.ब. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई हिरासतमा राखिएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा यो पक्राउको व्यापक विरोध भएपछि कात्तिक १९ गते प्रणव मुखर्जी फर्किए लगतै राति ८ बजे उनीहरुलाई कात्तिक २२ गते हाजिर हुने शर्तमा प्रहरीले घर फर्कन दिइएको थियो ।

कात्तिक २२ गते बयान नै नलिई दिनभरि काठमाडौं परिसरमा राखिएकोमा मंगलबार सरकारी वकिल कार्यालयमा बयान लिएपछि उनीहरुलाई साधारण तारेखमा छाडेको संयोजक नेपालले बताएका छन् ।

साधारण तारेखमा छुटेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले अन्यायपूर्वक नाकाबन्दी गरेर नेपाल र नेपालीलाई ध्वस्त र नष्ट पार्न चाहने भारतीय नोकरशाहीका प्रतिनिधि प्रणव मुखर्जीलाई कालो झण्डा देखाइएको बताए ।

उनले आफूहरुलाई पक्राउ गरेर गणतान्त्रिक सरकारले शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध गर्न पाउने नागरिकको अधिकारमाथि अंकुश लगाई भारतलाई खुसी पार्न खोजेको आरोप लगाए ।

उनले अब ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको ध्यान प्रस्तावित संविधान संशोधनका विषय सूचीमा केन्द्रित हुने बताउँदै अंगीकृत नागरिकले राष्ट्रपति हुन पाउने र सरकारी कामकाजको भाषाको सूचीमा हिन्दी भाषालाई समावेश गर्ने कुराको विरोधमा छिट्टै संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताए ।