काठमाडौं, २१ कात्तिक । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनका लागि सरकारले पठाएको प्रस्तावमा आन्तरिक परामर्शलाई तीब्रता दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव मधेसी मोर्चालाई पठाएको छ । तर मोर्चाका नेताहरूले यो प्रस्तावका विषयमा आफूहरूलाई थाहा नभएको भन्दै अनभिज्ञता जनाइरहेका छन् ।
संविधान संशोधनका विषयमा लक्ष्मीपूजाका दिन प्रधानमन्त्रीसँग मधेसी मोर्चाका नेताहरूको बैठकपछि कुनै औपचारिक कुराकानी नभएको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव एवम् प्रवक्ता केशव झाले जानकारी दिनुभयो । ‘मोर्चाका नेताहरू छठ पर्वका कारण अलि व्यस्त हुनुहुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘छठ सक्किनेवित्तिकै संविधान संशोधनका विषमा के भइरहेको छ ? ध्यान दिने छौँ ।’
मधेसी मोर्चाले सीमाङ्कन, नागरिकतालगायतका विषयमा अलि धेरै विभेद भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । नागरिकताका विषयमा कम्तिमा ०६४ सालको अन्तरिम संविधान अनुसार हुनुपर्ने सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीषकुमार सुमनको भनाइ छ ।
स्रोतका अनुसार सीमाङ्कनलाई आयोग बनाएर त्यसको क्षेत्राधिकार र समय तोकेर संशोधनमा जान सकिने उल्लख गरिएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरका विषयमा आयोगले नै बिबाद अन्त्य गर्ने सत्तापक्षको तयारी रहेको छ ।












प्रतिक्रिया