काठमाडौं, ११ कात्तिक । संघीय गठबन्धनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा ‘पर्ख र हेर’को रणनीति अपनाउने भएको छ ।
विहीबार संयोजक उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा तीनकुनेमा बसेको गठबन्धनको केन्द्रीय आन्दोलन मूल परिचालन समितिको बैठकले महाअभियोगबारे स्पष्टता आएपश्चात् मात्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउँदा हामी सरकारलाई समर्थन गरेका पक्षसँग कुनै सल्लाह नै नगरी, नियुक्ति किन गरिएको थियो र अहिलेको महाअभियोग के हो ?,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘त्यो स्पष्ट नभएकोले यी विषयहरुका सन्दर्भमा स्पष्टता आएपश्चात् मात्र संघीय गठबन्धनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नेछ ।’
यसैगरी गठबन्धनले सीमांकन तथा राज्य पुनर्संरचनाको टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि निर्वाचन हुन नदिने गठबन्धनले निर्णय गरेको छ । ‘स्थानीय तह पुनर्संचरना आयोगद्धारा गरिएका काम कारबाही गठनबन्धनलाई कदापि पनि मान्य छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘जबसम्म, प्रदेशहरुको सीमांकन र सैद्धान्तिक रुपमा स्थानीय तह प्रदेश मातहत् रहने संविधानमा प्रावधान सुनिश्चित नहुञ्जेलसम्म कुनै पनि प्रकारको राज्यको पुनर्संचरना गठबन्धनलाई मान्य नहुने र सीमांकन तथा राज्य पुनर्संरचनाको टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि निर्वाचन हुन दिदैनौ ।’
गठबन्धन बैठकले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको बेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय गठबन्धनसँग गरेको तीन बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा समस्यालाई अझै अल्झाउने, आशंका उत्पन्न गर्ने, विश्वासको वातावरण बिगार्ने र गठबन्धनको मुद्दालाई ओझोलमा पारी मुलुकलाई नै द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने प्रपञ्च गरिएको हुनाले तीन बुँदे सहमतिप्रति पूर्ण रुपले प्रतिबद्ध भई त्यसको अक्षरस कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई सचेत पनि गराएको छ ।












प्रतिक्रिया