काठमाडौं, ८ कात्तिक । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रकरणले संविधान संशोधन गर्ने विषय कम्तिमा दुई महिना पछाडि धकेलिएको ठहर गरेको छ ।
मोर्चाले संविधान संशोधन गरेर नागरिकता, सीमाङ्कनसहितका विषयलाई आफू अनुकुल बनाउन खोजेको थियो । मोर्चाका माग तत्काल पूरा हुने अवस्थामा नरहेको नेताहरूको बुझाइ छ ।
राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव एवम् प्रवक्ता केशव झाले मधेसी मोर्चाले संविधान कार्यान्वयनका लागि संशोधनको प्रस्ताव अगाडि सारेको विषयलाई ओझेलमा पार्न लोकमान प्रकरण ल्याइएको हो भन्ने आशंका बढेको बताउनु हुन्छ ।
‘तीन बुँदे सहमति अनुसार संविधान संशोधन गर्नु थियो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘लोकमान प्रकरणले कम्तिमा दुई महिना अगाडि संविधान संशोधन होला जस्तो लोग्दैन ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अब संविधान सशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनेमा महासचिव झाको आशंका छ । ‘प्रधानमन्त्री दाहाललाई महाअभियोग लगाएर लोकमानलाई फाल्नु छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रा मागका विषयमा के चासो ?’
संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएन भने छठ पर्वपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने धम्की मोर्चाले यसअघि दिएको थियो । मोर्चा त्यो धम्कीबाट अहिले पनि पछाडि नहटेको महासचिव झाको भनाइ छ ।
मधेसी मोर्चाले लोकमान प्रकरणमा आफूहरूलाई कुनै वास्ता नहरेको जनाएको छ । मंगलबारबाट छलफल हुन थालेको महाअभियोगका विपक्षमा मधेसी मोर्चा हुने नेताहरूले सार्वजनिक रुपमा बनाइ सकेका छन् । मोर्चाको भनाइले लोकमानलाई केही राहत हुनेछ ।











प्रतिक्रिया